काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भएपछि सरकारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरकारले उक्त विषयलाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै प्राप्त सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट गरेको छ ।

बिज्ञापन

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ । कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिनेछ ।

ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सुरक्षित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने तथा अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ ।

सरकारले चालिएका सबै कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान गर्नका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन पनि नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र दीगो आवास सुनिश्चित गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

×

❮

❯