काठमाडौं । राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत थापाथली, शान्तिनगर र गैरीगाउँमा बस्ती शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ। तर भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाउने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेपछि झडप भएको छ।
झडपका क्रममा नवराज ढुंगाना सहित १४ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये ८ जना नेपाल प्रहरी, ५ जना सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी र एक जना फोटो पत्रकार कमल प्रसाईं रहेका छन्। फोटो खिच्ने क्रममा स्थानीयको आक्रमणमा परेर उनी घाइते भएका हुन्।
बिज्ञापन
भक्तपुर प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर खड्का का अनुसार केही पक्की घर तथा टहरा भत्काउने प्रयास गर्दा अवरोध भएको हो। बेलुकी परिसकेको कारण आइतबार बिहानदेखि पुनः अभियान अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। कागेश्वरी मनोहरा–८ र ९ क्षेत्रमा करिब ९० घरपरिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।
उता थापाथलीमा भने शुक्रबार बिहानदेखि सुरु भएको बस्ती हटाउने कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। विगतमा झडप हुने गरेको भए पनि यसपटक सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएकाले कुनै अप्रिय घटना भएन। प्रहरीले अतिरिक्त सतर्कता अपनाउँदै सीसीटिभीसमेत जडान गरेको थियो।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेल का अनुसार थापाथली र गैरीगाउँका बासिन्दाले प्रशासनलाई सहयोग गरेका थिए। उनीहरूको सामान सार्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेका छन् भने विकल्प नभएकालाई दशरथ रंगशालामा राखी विवरण संकलन गरिएको छ।
थापाथलीका ६८ परिवार तत्काल सहाराविहीन बनेपछि उनीहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग नेपालको भवनमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ। सरकारले त्यहाँ रहेका सबै परिवार वास्तविक सुकुमवासी हुन् वा होइनन् भन्ने छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरभित्र रहेका छन्।
प्रशासनले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरापछि अन्य स्थानका बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेको छ। यसैबीच, वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउँदा मानवअधिकार उल्लंघन हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
बस्ती हटाउने क्रममा सुकुमवासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परियारसहित केही नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले राज्यले विस्थापित नागरिकको मानवोचित व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। अस्थायी रूपमा राखिएका नागरिकमाथि कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भए त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले भने भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन, वास्तविक लाभग्राही पहिचान र चरणबद्ध पुनर्वासको योजना अघि सारेको जनाएको छ।
आइतबार, बैशाख १३, २०८३
शुक्रबार, बैशाख ११, २०८३
