आजको दिन, वैशाख ११, नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक दिनको रूपमा अंकित छ। यस दिनले शाही निरंकुशताले घुँडा टेकेको र जनताको सार्वभौमसत्ता पुनःस्थापित भएको स्वर्णिम दिनको सम्झना गराउँछ। सन् २०६३ सालको आजकै दिन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनआन्दोलनको दबाबमा, विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेका थिए।
यो घटना एक ऐतिहासिक मीलपत्थर थियो जसले नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक अधिकार र जनशक्ति प्रतिको आस्थामा नयाँ परिवर्तन ल्याएको थियो।
बिज्ञापन
२०६१ सालको माघ १९ गते, राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए र त्यसपछि नेपालमा शाही निरंकुशता कायम भएको थियो। त्यसको विरोधमा सात राजनीतिक दल र माओवादी पार्टीले १२ बुँदे सम्झौतासम्म पुग्दै जनआन्दोलनको दिशा तय गरेका थिए। २०६२ सालको फागुन महिनादेखि शुरु भएको आन्दोलनले २०६३ सालको चैत महिनामा काठमाडौंका सडकमा लाखौँ जनताको सहभागितासँगै शाही शासनलाई झुकेको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्र, जसले सत्ताको बलमा नेपाललाई शासन गर्दै थिए, अन्ततः जनताको आवाजको अगाडि नतमस्तक हुन बाध्य भए र संसद पुनर्स्थापित गर्न तयार भए।
पुनःस्थापित संसदको २०६३ जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्दै मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसलाई ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ को रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।
यस ऐतिहासिक निर्णयपछि, २०६५ सालको जेठ १५ गते, २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो।
यस प्रक्रियामा, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। यो संविधानले जनताको अधिकार र स्वाधीनतामा बल पुर्याएको छ, जसले लोकतन्त्रको यात्रामा नयाँ दिशा दिएको छ।
तर, लोकतन्त्रको लगभग दुई दशकीय यात्रा पछि, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको बारम्बार परिवर्तनले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। भ्रष्टाचार र कार्यकारी कमजोरपनका कारण, जनताको जीवनस्तर सुधारको मार्ग अझै पनि कठिन छ। आजको दिन, वैशाख ११, केवल इतिहासको पुनरावलोकन मात्र होइन, एउटा पुनःस्मरण पनि हो – कि राज्य र राजनीतिक दलहरूले अब नागरिकका अधुरा सपना पूरा गर्न र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ जनतासम्म पुर्याउन थप जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ।
यो दिन नागरिकका हक र अधिकारको पहिचान मात्र नभई, राज्यलाई पनि जनताको साँचो प्रतिनिधि बन्नको आवश्यकता भएको संकेत हो। नेपालमा लोकतन्त्रको साँचो रूप अझै स्थापित हुनु बाकी छ, र यसका लागि निरन्तर संघर्ष र सचेत नागरिकता आवश्यक छ।
बिहिबार, बैशाख १०, २०८३
मंगलबार, बैशाख ०८, २०८३
