काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएको केही दिनमै पटक–पटक संशोधन गरिएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १५ जेठमा वेबसाइटमा अपलोड गरेको विधेयक भोलिपल्ट हटाएर पुनः राखेको थियो । त्यसयता पनि संशोधन हुँदै हाल वेबसाइटमा रहेको संस्करण तेस्रो संशोधित विधेयकका रूपमा रहेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गरेयता आर्थिक विधेयकमा चार पटकसम्म हेरफेर भएको देखिएको छ । संशोधनका क्रममा कतिपय करका दर घटाइएका छन् भने केही नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । केही क्षेत्रमा कर छुट दिइएको छ भने कतिपयमा करको भार बढाइएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै करका दर र व्यवस्थामा यसरी परिवर्तन हुन थालेपछि यसको पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसद्बाट स्वीकृतिपछि मात्र करका दरमा संशोधन गर्न मिल्छ । बजेट पेश भइसकेपछि विधि र प्रक्रिया नपुर्याई बारम्बार करका व्यवस्था परिवर्तन गर्नुले आर्थिक नीतिमा अस्थिरता देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले पनि आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरमा गरिएको हेरफेरले चलखेलको आशंका बढाएको बताए । उनका अनुसार विगतमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि सच्याइए पनि करका दर परिवर्तन गर्ने वा नयाँ व्यवस्था थप्ने अभ्यास भएको थिएन ।
यता अर्थमन्त्री वाग्लेले भने विधेयकमा देखिएका अधिकांश संशोधन प्राविधिक त्रुटि सच्याउन गरिएको दाबी गरेका छन् । प्रतिशतको सट्टा रुपैयाँ उल्लेख हुने लगायतका त्रुटि भेटिएकाले सच्याइएको र यसबारे संसद्लाई जानकारी गराइसकिएको उनले बताए ।
विद्युत्मा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन
प्रारम्भिक विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि प्रतिमहिना ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगमा मात्रै भ्याट छुट दिने व्यवस्था थियो । संशोधित विधेयकमा भने विद्युत् उत्पादक वा विक्रेताबीच हुने विद्युत् कारोबारलाई समेत भ्याट छुटको दायरामा समेटिएको छ । यसअनुसार विद्युत् व्यवसायीबाट अर्को विद्युत् व्यवसायीलाई बिक्री गरिने विद्युत्मा भ्याट लाग्ने छैन ।
साना विद्युतीय सवारीमा सडक दस्तुर घटाइयो
संशोधित व्यवस्थाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य कायम भएका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामै भए पनि अन्तिम चरणमा छुटेकाले संशोधनमार्फत समावेश गरिएको बताएका छन् ।
पेट्रोल–डिजेलमा हरित करको व्यवस्था सच्याइयो
पहिलो संस्करणमा पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा प्रतिलिटर १० प्रतिशत हरित कर लाग्ने उल्लेख थियो । संशोधनपछि उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हरित कर लाग्ने स्पष्ट पारिएको छ । यसलाई प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको रूपमा हेरिएको छ ।
बजेट भाषणमा घोषणा गरिए पनि प्रारम्भिक आर्थिक विधेयकमा छुटेको अर्को व्यवस्था संशोधनमार्फत समेटिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ चलचित्र हललाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिबाट १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था थपिएको छ ।
संशोधित विधेयकले निजी भवनको बिमा गर्ने व्यक्तिलाई वार्षिक प्रिमियम वा १० हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो घोषणा बजेट वक्तव्यमा भए पनि प्रारम्भिक विधेयकमा समावेश गरिएको थिएन ।
सरकारले सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको शुल्कमा समेत कर सहुलियतको व्यवस्था थपेको छ । अब बासिन्दा व्यक्तिले सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आम्दानीबाट कट्टा गर्न पाउनेछन् ।
आर्थिक विधेयकमा बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै पटक–पटक भएका संशोधनले कर नीति निर्माणको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि बहस सुरु भएको छ । सरकारले भने अधिकांश परिवर्तन प्राविधिक त्रुटि सच्याउन र बजेट घोषणासँग कानुनी व्यवस्था मिलाउन गरिएको दाबी गरेको छ ।
बुधबार, जेठ २०, २०८३
बुधबार, जेठ २०, २०८३
