कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा भएको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमितता र अपचलन प्रकरण देशको वित्तीय क्षेत्रको शुद्धता र पारदर्शिता माथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। यस घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक भुवन बस्नेतजस्ता उच्च जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिको संलग्नता देखिनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो।

२०७५ सालमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको स्थलगत निरीक्षण टोलीको सुपरिवेक्षकको भूमिकामा रहेका बस्नेतमाथि बैंकभित्रका गम्भीर अनियमितता लुकाउन सहयोग गरेको, व्यक्तिगत लाभ लिएको र नियामक जिम्मेवारीको घोर उल्लंघन गरेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार उनले अनियमित रूपमा जारी गरिएको हकप्रद शेयर, लेखांकन प्रक्रिया, पूँजी व्यवस्थापन, मौज्दात नियन्त्रणलगायत विषयमा आँखा चिम्लिएर प्रतिवेदन तयार गरेका छन्।

बिज्ञापन

वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने नियामक संस्था-नेपाल राष्ट्र बैंक-का अधिकारी नै निजी लाभका लागि यस्तो गम्भीर हर्कतमा संलग्न हुनु सम्पूर्ण प्रणालीमाथिको आघात हो। बस्नेतको खातामा जम्मा भएको शंकास्पद नगद, आईफोन जस्ता वस्तुहरू, र स्रोत नखुलेको कारोबारहरूले उनको नीयतप्रति शंका गर्नुपर्ने ठाउँ दिएको छ। त्यो मात्रै होइन, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकहरूको लापरवाही र बैंक सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा योजनाबद्ध अपचलन भएको देखिन्छ।

देशमा बारम्बार वित्तीय संस्थाहरूमाथि विश्वास संकट गहिरिँदै गएको बेला यस्तो घटना न केवल जनता, लगानीकर्ता र नियामक संस्थामाथिको विश्वास तोड्ने कार्य हो, यो सम्पूर्ण प्रणाली भत्काउने संकेत हो। यस्ता घटनाले देशको समग्र बैंकिङ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच पनि प्रश्नको घेरामा ल्याउन सक्छ।

अब प्रश्न उठ्छ-निगरानी गर्नुपर्नेहरू नै अपचलनमा सामेल भएपछि, कसले हेर्ने हो प्रणालीको सुरक्षालाई?

यस प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई निष्पक्ष अनुसन्धानका आधारमा कारबाही गर्नु अपरिहार्य छ। केवल प्रतिवेदन लेखेर वा बयान लिएर जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। विशेष गरी राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आन्तरिक सुधार, जवाफदेही संरचना, निगरानी संयन्त्रलाई अझ कडाइका साथ क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ।

यस घटनाले एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ-वित्तीय अनुशासनको नाममा बनाइएका ऐन, नीति र संरचना त्यतिखेर मात्र प्रभावकारी हुन्छन्, जब तिनको कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरू नै निष्ठावान र जवाफदेही हुन्छन्।

अब ढिला नगरी यस्ता अनियमितता गर्नेहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु नै समयको माग हो। यो केवल एक व्यक्तिको मुद्दा होइन, यो समग्र प्रणालीको विश्वसनीयताको प्रश्न हो।

×

❮

❯