प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनाले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि परम्परागत ठूला दल कांग्रेस, एमाले, र नेकपामाथि ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ। ०७९ को आम निर्वाचनमा चौथो स्थानमा रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिलेको नतिजा अनुसार पहिलो स्थानमा पुग्ने देखिन्छ।
काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको राजनीति प्रवेशसँगै सुरु भएको ‘घण्टी’को लहरले रास्वपालाई मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको छ। जेन-जी आन्दोलनअघि सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमाले यस निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो धक्का खेपिरहेका छन्। विघटित संसदमा ८९ सिटसहित पहिलो भएको कांग्रेस र ७८ सिटसहित दोस्रो दल रहेको एमाले, जेन-जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको मूल्य चुकाउँदै छन्।
त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए। प्रतिपक्षमा रहेका तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादी (हाल नेकपा)ले पनि गठबन्धनलाई सचेत गराए तापनि सत्तातिरको नजर स्पष्ट थियो। गठबन्धन सरकारलाई करिब दुई तिहाइको दम्भ थियो।
कांग्रेसले गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशनमार्फत रुपान्तरणको प्रयास गर्यो। तर लामो समय सत्ताको अभ्यास र नेतृत्व परिवर्तनको ढिलाइका कारण मतदाताले नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गरेनन्। त्यस्तै, एमालेको महाधिवेशनले केपी ओलीलाई अध्यक्षमा चयन गर्दा, जेन-जी आन्दोलनमा सरकार जिम्मेवार रहेको कारण मतदातामा असन्तुष्टि व्यापक रूपमा फैलियो।
जेन-जी आन्दोलनलाई समर्थन गर्नेहरू भए पनि नेकपाको पक्षमा मत जनाउँदै देखिएको छैन। चौथो दलको रूपमा नेकपा संघर्षरत देखिन्छ।
२०७२ मा संविधान जारी भएदेखि कांग्रेस, एमाले र नेकपाले जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा, र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन्। सत्ताको खेलका कारण आम मानिसमा निराशा र आक्रोश उत्पन्न भयो। यही निराशा र आक्रोशले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘ब्यालेट विद्रोह’को रूप लिएको देखिन्छ। मतदाताले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई जनादेशमार्फत नेतृत्वमा पुर्याउने संकेत गरेका छन्।
