विराटनगर । विराटनगरका सामाजिक अभियन्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न माग गर्दै विराटनगर महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
बुधबार महानगरको शिक्षा शाखामार्फत अभियन्ता रिचर्ड गौतम, बिनोद चहर, अमित चौधरी,बिनित लालवानी,संदेश घिमेरे,मोहन घिमिरे,निकेस कामत,मनोज गौतम लगायतको टोलीले उक्त पत्र बुझाएको हो।
बिज्ञापन
अभियन्ताहरूले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको शिक्षा अधिकार व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा विभिन्न नाममा लिइने ‘ब्रान्डिङ’ शुल्कले अभिभावकहरू आर्थिक रूपमा मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा करमाथि कर लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, तर त्यसको पारदर्शी विवरण नदिइएको गुनासो गरेका छन्। साथै, नीति निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयनमा मौन रहने सरकारी प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो दोहोरो चरित्र अब लामो समय टिक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रत्येक विद्यालयले शुल्क शीर्षक स्पष्ट खुलाएर अभिभावकलाई पारदर्शी बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, पोखरिया जस्ता विद्यालयहरूले स्थानीय विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र संघीय सरकार तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयबारे स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अभियन्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विकृतिले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको भन्दै शिक्षा अधिकारलाई व्यापारको माध्यम बनाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरू कसैको विरोधमा नभई हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाइरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
साथै, बौद्धिक वर्ग, सरोकारवाला निकाय र जिम्मेवार पक्षलाई यो अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै उनीहरूले आश्वासन होइन, ठोस परिणाम आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहिबार, बैशाख १७, २०८३
बिहिबार, बैशाख १७, २०८३
