गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पेन भ्रमणसँग जोडिएको विवादको गहिरो छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस सम्बन्धी कुनै पनि अनियमितता वा गलत प्रबन्ध भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिन भनेको छ। यद्यपि, यस घटनामा के के घटेको छ र त्यसले के कस्तो कानूनी र राजनीतिक असर पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार बिहान गृह सचिब गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीको स्पेन भ्रमणमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डल बाहेक अन्य व्यक्तिहरू गए भने त्यो विषय छानबिनको दायरामा पर्नु पर्छ। लेखकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई खटाउने निर्णय पनि गरेका छन्।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री ओली गत असार महिनाको १४ गते स्पेन भ्रमणमा गएका थिए। उक्त भ्रमणको क्रममा केही मानिसहरूले भ्रमणको नाममा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुली गरेको भन्ने आरोपहरू आएका थिए। थप रूपमा, स्पेन पुगेर कतिपय व्यक्तिहरू लुकेर बसेका घटनाले यस विषयलाई थप जटिल बनाएको छ। यस्ता घटनाले सरकारी भ्रमण र यसको उद्देश्यमाथि ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।

गृहमन्त्रीले अनुसन्धानका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने मुख्य बुँदाहरू स्पष्ट गरेका छन्। पहिलो कुरा भनेको—प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिनिधिमण्डल बाहेक कसले स्पेन भ्रमण गयो? कुन विधि-प्रक्रिया र कुन संस्थामार्फत् उक्त भ्रमणको आयोजना गरियो? दोस्रो कुरा भनेको—भिजिटको लागि प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारीमा को थिए र त्यसले कुन कानूनी आधारमा काम गर्‍यो? यी सबै कुरा छानबिनको दायरा भित्र पर्दछन्।

सार्वजनिक घोटालाका आरोप र भ्रष्टाचारको सन्देशले देशको राजनीतिक संरचनामा गहिरो असर पार्न सक्छ। यसअघि पनि सरकारले असार महिनामा केही विवादास्पद निर्णयहरू गरेका थिए, जसले जनताको विश्वासमा कमी ल्याएको छ। अब यो छानबिन प्रक्रिया जति गहिरो र पारदर्शी हुनेछ, त्यति नै सरकारको इमेजका लागि फाइदाजनक हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको विवाद जस्तो देखिन्छ, यो केवल व्यक्तिको वा सरकारको छवि मात्र होइन, समग्र राज्य प्रणाली र जनताको विश्वासको प्रश्न पनि बनेको छ। यसलाई गम्भीरतासाथ हेर्ने र निष्पक्ष छानबिन गर्ने आवश्यकता छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएको निर्देशनलाई स्वागत योग्य मानिन्छ, तर यसले जनतासम्म सत्य र निष्पक्षता पु-याउने अवस्था सिर्जना गर्ने विश्वास जगाउन पनि जरुरी छ।

यस विवादको समधानका लागि, आगामी कदमहरु न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुन जरुरी छ, ताकि लोकतन्त्र र कानूनी शासनको स्थायित्व कायम रहोस्।

×

❮

❯