विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विराटनगरलाई देशमा मजदुर आन्दोलनको प्रारम्भिक केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान स्मरण गरे।
सोमबार (मंसिर १५) विराटनगरमा आयोजित ‘एकता सन्देश सभा’लाई सम्बोधन गर्दै उनले हालको चुनौती केवल कम्युनिस्ट वा वामपन्थी शक्तिले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग पनि सहकार्य अनिवार्य भएको बताए।
जेन–जेड आन्दोलनका कारण देश अस्तित्वमै रहला कि नरहला भन्ने अनिश्चितता र त्रासको समय बितेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले त्यतिबेला देशमा राजतन्त्र फर्कने, सेना शासनमा आउने र राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराउनेजस्ता हल्ला चलेको प्रसंग सुनाए। उनले भने, “हामी सेना पक्षबाट बोलावटमा राष्ट्रपति सँग छलफलमा गएका थियौं, जे भए पनि संविधान बचाउन प्रयास भयो।”
प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित सिफारिसमै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारीबारे अदालतमा पठाइएको पत्रपछि ‘हा हा हु हु मा सरकार बन्यो’ भन्ने दाबीहरूको भ्रम चिरेको बताए। अन्तरिम सरकार निर्माणमा आफूहरूले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले देश अहिले पनि पूर्ण रूपमा संकटमुक्त नभएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार केही घण्टा देश राज्यविहीनजस्तै अवस्थामा पुगेको थियो र सेनाले चाहे पनि ऐतिहासिक धरोहर जोगाउन नसकेको उदाहरणले देखाउँछ– केवल सेना वा प्रहरीको शक्तिले मात्र नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्न सकिँदैन। उनले जोड दिए, “हामीसँग परमाणु शक्ति वा भारी सैन्य शक्ति छैन। तर तीन करोड नेपाली नै मर्न–मेटिन तयार भई फौज बने भने कुनै शक्ति नेपालको स्वाधीनता खोसेर लैजान सक्दैन।”
देश बचाउन नेपाली सेना मात्र नभई जनता स्वयं ‘राष्ट्रिय फौज’का रूपमा उभिनुपर्ने बताउँदै प्रचण्डले जनताकै शक्ति साम्राज्यवादविरुद्धको सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार भएको टिप्पणी गरे।
सात दलीय गठबन्धन र शान्ति सम्झौताले नै आजको संघीय गणतन्त्रको मार्ग तयार गरेको स्मरण गर्दै उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मिलेर गरिएको शान्ति सम्झौता देशको नयाँ युगको सुरुवात भएको उल्लेख गरे। जेन–जेड आन्दोलनले कम्युनिस्ट एकता र रूपान्तरणको प्रेरणा दिएको भन्दै उनले धन्यवादसमेत व्यक्त गरे।
सरकार गठनमा आफ्नो दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै प्रचण्डले सरकारले स्वच्छ र विश्वसनीय वातावरणमा चुनाव गराउनुपर्ने माग गरे। “हामी देशव्यापी अभियानमा निस्किसकेका छौँ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेर सही ढंगले निर्वाचन गराओस्,” उनले भने। मन्त्रीहरूले म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर शान्ति सम्झौताविरुद्ध दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय लिन नहुने चेतावनीसमेत प्रचण्डले दिए।
