






काठमाडौं । सरकारले वस्तु आयातमा लागू गरिएको सन्दर्भ मूल्य प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै वास्तविक बिजक (इनभ्वाइस) का आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्ने नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको छ।
यसका लागि भन्सार विभागले अनलाइन भ्यालुएसन डेटाबेस नामक प्रणालीलाई बुधबारदेखि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विराटनगरमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसको आधारमा, भन्सार विभागले आयातित वस्तुहरूको वास्तविक मूल्य मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेछ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, “विराटनगरबाट यस प्रणालीको परीक्षण सुरु हुनेछ र त्यसपछि अनुभवको आधारमा यो प्रणाली देशभरिका भन्सार कार्यालयहरूमा विस्तार गरिनेछ।” अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बुधबार विराटनगर गएर अनलाइन भ्यालुएसन डेटाबेसको शुभारम्भ गर्ने छन्।
अनलाइन भ्यालुएसन डेटाबेस प्रणाली आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यको घोषणा, तथ्यांक संकलन, स्टोर र विश्लेषण गर्ने काम गर्नेछ। यस प्रणालीले भन्सार कार्यालयलाई वस्तुहरूको भन्सार मूल्य कम मूल्यांकन गर्ने जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणाली आशिकुडा प्रणालीसँग जडान हुनेछ र ९० दिनको मूल्यको आधारमा आयातित वस्तुको वास्तविक मूल्य देखाउनेछ। यसले वस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य सही हो कि होइन, त्यसको मूल्यांकन पनि गर्नेछ।
“यस प्रणाली लागू भएपछि सन्दर्भ मूल्य प्रणाली समाप्त हुनेछ र भन्सारको वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली लागू हुनेछ,” भण्डारीले भने।
सन्दर्भ मूल्यको समस्या र समाधान
नेपालमा २०६४ सालदेखि सन्दर्भ मूल्य प्रणाली लागू भएको थियो, र २०७५ मा ‘भन्सार मूल्यांकन निर्देशिका’ मार्फत यसलाई अनिवार्य बनाइएको थियो। तर, सन्दर्भ मूल्य प्रणालीमा अद्यावधिक जानकारीको अभावका कारण वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा सन्दर्भ मूल्य बढी वा कम हुने समस्या देखा परेको थियो।
व्यवसायीहरूले सन्दर्भ मूल्यको आधारमा भन्सारमा समस्याको सामना गर्नु परेको थियो। यस कारण आयातकर्ताले वास्तविक मूल्य र सन्दर्भ मूल्य बीचको असमानताका कारण दुवै पक्षबाट समस्यामा पर्नु परेको थियो।
नयाँ प्रणालीको फाइदा
नयाँ अनलाइन भ्यालुएसन डेटाबेस प्रणाली लागू भएपछि देशभरिको वास्तविक मूल्य अपडेट हुनेछ। यस प्रणालीले भन्सारमा वस्तुको मूल्य स्पष्ट पार्ने र गलत मूल्यांकनका समस्या समाधान गर्नेछ।
“यो प्रणाली लागू भएपछि भन्सारमा न्यूनतम र अधिक मूल्यांकनको समस्या हल हुनेछ,” भण्डारीले भने। यसले आयातकर्ता र भन्सार अधिकृत दुवैलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ट्रस्टेड ट्रेडर सूची पनि बनाउने योजना बनाएका छन्। यस सूचीमा रहेका व्यापारीलाई भन्सारमा सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ ।
आयात गर्दा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाइने छ । यसकाबाट
कागजातहरू नपुगे पनि सामान क्लियर गरिदिने र पछि कागजात ल्याउन सकिने व्यवस्था हुनेछ।
साथै, ट्रस्टेड ट्रेडर सूचीमा रहेका व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान पनि प्राप्त हुनेछ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, यस नयाँ प्रणालीले तिनीहरूको मनोबल बढाउने र व्यापारमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।