






फाइल फोटो
विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा कुल २९ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक वार्षिक आय विवरणले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन अझै पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाएको छ।
प्रदेशको कुल आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान बनेको छ। यस शीर्षक अन्तर्गत प्रदेशले ८ अर्ब २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ, जुन कुल आम्दानीको करिब २८ प्रतिशत हो। दोस्रो ठूलो स्रोतको रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाँडफाँड रहेको छ, जसबाट प्रदेशले ७ अर्ब ९५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। त्यस्तै, अन्तःशुल्क बाँडफाँडबाट प्राप्त २ अर्ब ८४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ तेस्रो मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको छ।
प्रदेशको वित्तीय स्रोतमा संघीय अनुदानको हिस्सा निकै बलियो देखिएको छ। समानीकरण अनुदानका अतिरिक्त प्रदेशले सशर्त अनुदान (चालु) तर्फ १ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदान (पूँजीगत) तर्फ १ अर्ब ८२ करोड ८० लाख, समपुरक अनुदान (पूँजीगत) वापत ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदान चालु र पूँजीगतअन्तर्गत १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यी सबै अनुदान शीर्षकहरूलाई जोड्दा प्रदेशको कुल आम्दानीमा संघीय अनुदानको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ।
आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ भने प्रदेशले सवारी साधन करबाट १ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट १ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख, चालक अनुमति पत्र तथा सवारी दर्ता किताब (ब्लु बुक) बाट ५९ करोड ६९ लाख र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। प्रदेशले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै करिब २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जसले वर्षान्तमा राजस्व संकलनमा तीव्रता आएको देखाउँछ।