काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउन कर्मचारीलाई ताकेता गरिएको छ । यस सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनको आधारमा सबै निजामती कर्मचारी र सोही वर्षमा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय किताब खानाले यस सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ ।

बिज्ञापन

सूचनामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु सम्बन्धित कर्मचारीको कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले समयसीमा भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए कानुनी कारबाहीको दायरा पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार सम्पत्ति विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ढाँचाअनुसार तयार पार्नुपर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय कित्ताबखाना (निजामती) मा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, विवरण ४४९ इञ्चको बन्द खाममा राखी बाहिर कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर, पद, कार्यालय लगायतको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो समायोजनअनुसार सम्बन्धित निकायमा विवरण बुझाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका र लोक सेवा आयोगबाट २०७५÷७६ वा पछिको विज्ञापनबाट नियुक्त कर्मचारीहरूले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

असाधारण बिदा, तालिम, अध्ययन वा निलम्बनमा रहेका कर्मचारीहरूले पनि सार्वजनिक पद धारणकर्ताको हैसियतमा रहने भएकाले उनीहरूले समेत विवरण बुझाउनुपर्ने प्रष्ट पारिएको छ। यसका लागि कुनै छुट नहुने र सम्पत्ति विवरण नदिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

अख्तियारले सम्पत्ति विवरण अभिलेख राख्ने जिम्मा सम्बन्धित निकायहरूलाई दिएको छ। विवरण संकलनपछि ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायमा बुझाउने र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुनेछ।

आयोगले सबै कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई सूचनाको पालना गर्न आह्वान गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अभ्यासमा योगदान पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ।

×

❮

❯