विराटनगर । आगामी मौद्रिक नीति तय गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कोसी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई–कोसी) ले विभिन्न सुझावहरू पेश गरेको छ। महासंघले कर्जा, ब्याजदर, र ऋण नीतिमा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै नीति सुधार नगरे व्यवसाय क्षेत्र थप संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले कर्जा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाइने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएको छ। सेयर धितो कर्जाको हकमा अहिले १८० कार्य दिनको औसत मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि यो सीमित रहेको भन्दै कम्तीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै, घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जाको लोन–टु–भ्यालु (LTV) अनुपात हाल ५० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ। ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपात (DSR) सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशत र घरजग्गा कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्दै आयस्रोत देखाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
चालु पुँजी कर्जा उद्योगको प्रकृति र वित्तीय प्रतिवेदनको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै महासंघले अहिलेको ‘एक मापदण्ड सबैका लागि’ नीति व्यवहारिक नभएको जनाएको छ। ब्याजदरलाई वर्षमा एक पटक ७ दिनका लागि शून्यमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक भएकोले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सामान्य कर्जामा पनि बोर्ड स्वीकृति (BOD approval) लिनुपर्ने हालको प्रणालीलाई अव्यवहारिक बताउँदै महासंघले बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साना तथा मध्यम व्यवसाय (MSMEs) का सन्दर्भमा अडिट रिपोर्टको आधारमा कर्जा निर्धारण गर्नु अप्रभावकारी हुने भन्दै गुणात्मक मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तीनदेखि दस वर्षभित्र ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हालको धितो कर्जा तालिकीकरण नीति उद्योगको वास्तविकतालाई नसमेट्ने भएकाले समायोजनको खाँचो रहेको महासंघको भनाइ छ।
९० दिनभित्र ताजा कर्जा भुक्तानी गर्ने बाध्यता, व्यवसायको नगद प्रवाह नहेरी ऋण भुक्तानी समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था, र ब्याजदरमा स्पष्टता नभएकोप्रति पनि महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रिमियम दर निर्धारणको लागि स्पष्ट फ्रेमवर्क तय गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
महासंघले थप सुझावहरूमा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन, विदेशी मुद्राको सहजता दिन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको शुल्क घटाउन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कोभिड, महँगी, तथा राजस्व संकटबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई लक्षित गरी लचिलो कर्जा तालिकीकरण नीति ल्याउनुपर्ने पनि बताइएको छ।
महासंघका निर्देशक श्याम भण्डारीका अनुसार, निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई लक्षित कर्जा, ब्याज अनुदान र विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन, साथै महिला, युवा र स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सकेमात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने बताएका छन्।
महासंघले राष्ट्र बैंकलाई उद्योगमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गर्दै प्रस्तुत सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा गम्भीरताका साथ समेट्न आग्रह गरेको छ।
सोमबार, असार ०९, २०८२
