नेपालको राजनीतिले अनपेक्षित मोड लिएको ठीक एक वर्ष पूरा भएको छ। राजनीतिक दलका नियमित कार्यक्रम, सभा-सम्मेलन र परम्परागत ढाँचाभन्दा बाहिर निस्केर नयाँ पुस्ता (‘जेनजी’) सडकमा ओर्लिएको त्यो दिन नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो।
हातमा कुनै दलीय झण्डा नबोकेका ती युवाहरूको आक्रोश स्पष्ट थियो- भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र निरन्तरको राज्य-उपेक्षा विरुद्धको विस्फोट।
विज्ञापन
त्यस आन्दोलनले मुलुकको सत्ता समीकरण र राजनीतिक परिदृश्य त बदल्यो, तर एक वर्षपछि पछाडि फर्केर हेर्दा यसको समग्र मूल्याङ्कन सन्तुलित र निष्पक्ष हुनु अनिवार्य छ।
सुशासनका लागि युवापुस्ताले उठाएको आवाज समयको माग थियो; तर आन्दोलनका नाममा भएका हिंसा, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षति र मानवीय क्षतिको दायित्वबाट कसैले उम्किन पाउँदैन। आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षबाट भएका क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन र कानुनी जवाफदेहिता खोजिनै पर्छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न- आन्दोलन जन्माउने ती मूलभूत बेथितिहरू आज हटेका छन् त?
वर्षौँदेखि राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन र समृद्धिका भाषण दोहोर्याइरह्यो। सरकार, गठबन्धन र मन्त्रीहरू फेरिइरहे, तर नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा, रोजगारीको अवस्था र अवसरमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन भएन। सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किएको नयाँ पुस्ताले विश्वभर भइरहेको विकास देखिरहँदा आफ्नै देशमा भने पहुँच र चापलूसीविना सामान्य अधिकार पनि नपाइने नियति भोग्यो। त्यही गहिरो निराशा नै सडक आन्दोलनको इन्धन बनेको थियो।
आन्दोलनको जगमा तत्कालीन सरकार हट्यो, अन्तरिम व्यवस्थापछि सम्पन्न निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्ति (विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) लाई ठूलो जनसमर्थन दियो।
तर, निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु वा संसद्मा नयाँ अनुहार पुग्नुलाई नै आन्दोलनको अन्तिम गन्तव्य मान्ने हो भने वास्तविक परिवर्तन ओझेलमा पर्छ। सत्ताको पात्र फेरिनु र शासनको चरित्र बदलिनु एउटै कुरा होइनन्।
सोमबार, भाद्र २२, २०८३
मंगलबार, भाद्र २३, २०८३
