काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न छानबिन आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
२४ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा जेनजी समूहसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।
विज्ञापन
सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमनबाट भदौ २३ गते मात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको र दुई दिनमा कुल ७६ नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएको उनीहरूको दाबी छ।
आन्दोलनका क्रममा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथा त्यसको पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न, आन्दोलन नियन्त्रणमा संलग्न तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न र भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा संसद् भवनलगायतका संरचनामा भएको लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेनजी समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको भनिएको करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा विगतमा गठित मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएको उल्लेख गर्दै नागरिक अगुवाहरूले कारबाहीको यस्तो चयनात्मक प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी र त्रिलोत्तम पौडेललगायत २४ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मी छन्।
उनीहरूले दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापना, दोषीमाथि निष्पक्ष कानुनी कारबाही तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार, भाद्र २३, २०८३
मंगलबार, भाद्र २३, २०८३
