विराटनगर | कोशी प्रदेशसभामा ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि छलफल अघि बढेको हो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्कीले विधेयक प्रशंसनीय र आवश्यक रहेको बताउँदै अज्ञानताका कारण समाजमा हुने भेदभाव तथा छुवाछुतजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्न यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बिज्ञापन
यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ समयसापेक्ष रहेको बताउनुभयो । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले जनताको रकम कानुनी र पारदर्शी ढङ्गले खर्च गर्न आवश्यक आधार कानुनले निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । राज्यकोषको रकम पारदर्शी रूपमा खर्च भएमा नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास थप मजबुत हुने उहाँको भनाइ थियो ।
विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट रामबहादुर राना मगरले समाजमा सामान्य विवादसमेत कतिपय अवस्थामा उग्ररूप लिन सक्ने भएकाले सरकारले समयमै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विगतमा द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सबै पक्षले आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान र सङ्घीयताको रक्षा गर्दै राज्यकोषलाई भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो
प्रदेशसभाको शून्य समयमा सदस्यहरुले विपद् व्यवस्थापन, सिँचाइ, विद्युत्, स्वास्थ्य, कृषि बजारीकरण, सुशासन, सर्पदंश, नदी कटान तथा बलात्कारलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
शून्य समयमा गणेशप्रसाद उप्रेती, नीरन राई, गयानन्द मण्डल गनगाँई, यशोदा कायस्थ, खगेश्वरी पौडेल, कमला थापा मगर, रामदेव यादव, तारादेवी ढकाल र सुनिता गच्छदारलगायत प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारणा राख्नुभएको थियो ।
शुक्रबार, भाद्र ०५, २०८३
शुक्रबार, भाद्र ०५, २०८३
