काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशभर विद्युत् आपूर्ति नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले वितरण प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरमा स्मार्ट मिटरिङ र सबस्टेसन अटोमेसन प्रणाली विस्तारको काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नयाँ सबस्टेसन निर्माण तथा प्रसारण र वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई पनि तीव्रता दिइएको उहाँले बताउनुभयो।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को भोल्टेजमा हुने उतारचढाव घटाउन डेडिकेटेड फिडरसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँका अनुसार वितरण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र आवश्यक मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँगको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी वितरण प्रणाली सुधारको काम गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसको प्रभाव क्रमशः देखिन थालेको उहाँको दाबी छ।
सांसद बासना थापाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेर २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिनुभयो। तर विद्युत् निर्यातलाई मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सफलता मान्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन मुख्यतः नदी प्रवाही प्रणालीमा आधारित भएकाले वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने गरेको छ। सो समयमा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले खेर जान नदिन भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने भएकाले अझै पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको भोल्टेजको उतारचढाव, बारम्बार ट्रिपिङ र ट्रान्सफर्मरमा देखिने समस्याबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। समितिले विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था र ट्रिपिङको समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
वितरण प्रणालीमा रहेका पुराना, जीर्ण र कम क्षमताका पूर्वाधार तथा पछिल्लो समय विद्युत् खपतमा भएको तीव्र वृद्धिलाई अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै गार्हस्थ्य उपभोक्ताको विद्युत् माग पनि बढिरहेको छ। तर कतिपय पुराना संरचनाले बढ्दो विद्युत् भार धान्न नसक्दा केही क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा फिडरको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र तत्काल मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
उपभोक्ताका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको २४ घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ हटलाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन तथा ‘नो लाइट’ सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधानको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
