काठमाडौं । भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् तथा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन भएको घोषणा गरेका हुन् ।
विज्ञापन
समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुली, निशा डाँगी, अनुष्का श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, धनञ्जय रेग्मी, अचुतम लामिछाने, रविन्द्र पटेल र मिङमा ग्याबु शेर्पा सदस्य छन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र उर्मिला थपलिया, नेकपा (एमाले)बाट पुष्पराज कँडेल र गंगा श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामा पनि समितिमा सदस्य छन् ।
समितिको कार्यअवधि पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिना तोकिएको छ । समितिको सभापति समितिको बैठकबाट चयन गरिने सभामुख अर्यालले जानकारी दिए । यद्यपि, दलहरूबीच रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलाई समितिको सभापति बनाउने सहमति भएको बताइएको छ ।
नौबुँदे कार्यादेश
विशेष समितिलाई नौबुँदे कार्यादेश दिइएको छ । समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययनदेखि भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्को कारण र प्रभाव, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अवस्थासम्म अध्ययन तथा अनुगमन गर्नेछ ।
समितिको कार्यादेशमा हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्ने विषय समेटिएको छ ।
त्यस्तै, भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण तथा जोखिम बढाउने कारकको वैज्ञानिक तथा विज्ञ प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध र सीमापार जलाधारको प्रभावको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
समितिले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समेत समीक्षा गर्नेछ ।
क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्ने तथा हिमताल, नदी, वर्षा र पहिरोको निगरानीसहित पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई समुदायस्तरसम्म प्रभावकारी बनाउने विषय पनि कार्यादेशमा समेटिएको छ ।
समितिले कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी, नेपालले भोगिरहेको जलवायु जोखिम, प्रभावित नागरिकको हानि–नोक्सानी अभिलेखीकरण तथा जलवायु वित्तमा पहुँचका विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ ।
हिमालय संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपायसमेत समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको समीक्षा गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ ।
सोमबार, असोज ०५, २०८३
सोमबार, असोज ०५, २०८३
