काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ मङ्सिर २५ गते नेपाल सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेको बताइन्। उनले सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको उक्त सहमति राजनीतिक तथा ऐतिहासिक दस्तावेज भएकाले सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
बिज्ञापन
राज्य र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमति अस्वीकार गरिए समाजमा पुनः अशान्ति र द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले शान्ति कायम गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताइन्। शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
“ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएका राजनीतिक सहमति दुई पक्षबीचका कानुनी सम्झौता हुन्,” उनले भनिन्, “देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन तत्कालीन सरकारले गरेको सहमति सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।” उनले तत्कालीन सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थालाई पनि स्मरण गराइन्।
बैठकमा मन्त्री गौतमले कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक काममा जोड्नुपर्ने बताइन्। कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गरिने उनले जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावका आधारमा कानुन संशोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने काममा मन्त्रालय लागेको उनले बताइन्। गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समयअनुकूल कारागार ऐन, २०७९ संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागको गत असार ११ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी छन्। राज्यले एक जना कैदीबन्दीका लागि वार्षिक करिब १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। यसअनुसार २६ हजार २९ जना कैदीबन्दीको पालनपोषणमा राज्यले वार्षिक करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
कैदीबन्दीको पालनपोषणमा मात्र राज्यको खर्च बढाउनुको सट्टा अपराध न्यूनीकरण, कैदीबन्दीको सक्रिय जीवन, उत्पादनमूलक काम र सिर्जनात्मक गतिविधिमा जोड दिने नीति आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
कैदीबन्दीलाई समाज सुधारमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र नीति बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्।
शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शुक्रबार, साउन २९, २०८३
