काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय वा प्रदेश सांसदलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यास शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले सांसदलाई बजेट परिचालन र खर्चमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने कार्यलाई ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ भनेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बजेट परिचालन गर्न दिने गरी अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
बिज्ञापन
२५ जेठ २०८१ मा जनमत पार्टीका सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि योजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनका केही विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले १२ पुस २०८१ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सांसदलाई योजना छनोट तथा बजेट परिचालनको अधिकार दिनु संविधानले परिकल्पना नगरेको काममा उनीहरूलाई संलग्न गराउनु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले सांसदको भूमिका बजेट अनुमोदन गर्ने र कार्यकारिणीले गरेको खर्चमाथि निगरानी राख्ने भए पनि आफैं बजेट परिचालन तथा खर्च गर्ने अधिकार त्यसबाट सिर्जना नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
संविधानले निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास प्रशासनको एकाइ नभई जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रीय एकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको भन्दै सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर सांसदमार्फत बजेट परिचालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास प्रशासनको आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष वा त्यस्तै प्रकृतिका कोष सञ्चालन गर्नु संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कसीमा उचित मान्न सकिँदैन ।
कानुन निर्माण गर्ने र बजेट पारित गर्ने निकायका सदस्य आफैं योजना छनोटकर्ता र बजेट परिचालनकर्ता बन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । सांसदलाई विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने, आफैंलाई बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको खर्चमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउँदा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्त उल्लङ्घन हुने अदालतले जनाएको छ ।
त्यस्तो अभ्यासले संवैधानिक नैतिकताको अवमूल्यनसँगै वित्तीय अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासनको मर्ममा समेत असर पार्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय विकासको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट परिचालन गर्दा वडा अध्यक्ष वा पालिका प्रमुखको भूमिकामा प्रवेश गरेसरह हुने व्याख्या गरेको छ । सांसदले कार्यकारिणीको समानान्तर भूमिका निर्वाह गर्नु संघीयता र स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुने अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद रहने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट उपलब्ध गराउँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आएका सांसद तथा सीमान्तकृत समुदायसमेत अवसरबाट वञ्चित हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । त्यसैले दुवै प्रकारका सांसदका लागि यस्ता कार्यक्रम उपयुक्त नहुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले अघि सारेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसके पनि सर्वोच्चले भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सांसदको प्रत्यक्ष कार्यकारी संलग्नता रहने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा त्यस्तै प्रकृतिका कोष खडा नगर्न तथा रकम विनियोजन र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आइतबार, साउन २४, २०८३
आइतबार, साउन २४, २०८३
