विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
साउन १ गतेदेखि औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु विद्युत् उपभोक्ताको बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि यसले उद्योगको चालु पुँजी, नगद प्रवाह र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने संगठनले जनाएको छ।
बिज्ञापन
दशकौँदेखि विद्युत् खपतलाई भ्याटको दायराभन्दा बाहिर राखिँदै आएको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुलसँगै अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको संगठनको भनाइ छ। उक्त रकम पछि इनपुट भ्याट क्रेडिट वा फिर्तामार्फत समायोजन हुन सक्ने भए पनि त्यसअघिसम्म उद्योगको रकम रोक्का हुने भएकाले चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब पर्ने संगठनले जनाएको छ।
संगठनका अनुसार भ्याट फिर्ता वा समायोजनको प्रक्रिया व्यवहारमा जटिल र ढिलो हुने गरेको छ। सरकारी कोषको अवस्थाका कारण उद्योगले तिरेको रकम लामो समयसम्म रोकिँदा उद्योगको पुँजी निष्क्रिय रहने र सोही रकमको अभाव पूर्ति गर्न थप चालु पुँजी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको उद्योगीहरूको अनुभव छ। यसले उद्योगमाथि ब्याजसहित दोहोरो वित्तीय भार थपिने संगठनको निष्कर्ष छ।
उच्च ऊर्जा खपत गर्ने स्टिललगायतका उद्योगमा यसको प्रभाव अझ बढी पर्ने संगठनले जनाएको छ। संगठनले दिएको उदाहरणअनुसार मासिक १ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्ने र प्रतियुनिट औसत ८ रुपैयाँ महसुल तिर्ने उद्योगको मासिक विद्युत् शुल्क १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन्छ। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटबापत मासिक १ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी एक वर्षमा त्यस्तो उद्योगको २१ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट समायोजन वा फिर्ता नहुँदासम्म रोक्का हुने संगठनले जनाएको छ। उच्च ऊर्जा खपत गर्ने फलाम तथा अन्य उद्योगमा यस्तो रोक्का हुने चालु पुँजीको मात्रा अर्बौँ रुपैयाँ पुग्न सक्ने उसको दाबी छ।
निर्यातमुखी उद्योगमा यसको असर झनै गम्भीर हुने संगठनले जनाएको छ। निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युत्मा तिरेको भ्याट तत्काल समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको संगठनको भनाइ छ। फिर्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण विद्युत्मा तिरेको भ्याट उत्पादन लागतको स्थायी हिस्सा बन्ने र नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने संगठनले जनाएको छ।
भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि विद्युत्मा थपिएको कर प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागत बन्ने संगठनको भनाइ छ। यसले साना उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझ कमजोर पार्ने उसको निष्कर्ष छ।
विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने आधारभूत साधन भएकाले त्यसमा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने संगठनले जनाएको छ। अन्ततः यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने भन्दै संगठनले मूल्यवृद्धिको जोखिमसमेत औँल्याएको छ।
सरकारले स्वदेशी जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि र आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिइरहेको अवस्थामा औद्योगिक विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्था उक्त नीतिको उद्देश्यसँग मेल नखाने संगठनको धारणा छ। उच्च वित्तीय लागत, कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या, कडा बैंकिङ मापदण्ड र उद्योग क्षेत्रमा रहेको तरलता दबाबका बीच नयाँ कर व्यवस्थाले उद्योगको नगद प्रवाहमा थप समस्या सिर्जना गर्ने संगठनले जनाएको छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न औद्योगिक विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
‘विद्युत् स्वदेशी उद्योग–व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। यसको अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत, नगद प्रवाह र चालु पुँजीमा अतिरिक्त भार पर्छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउन विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्छ।’
बिहिबार, साउन ०७, २०८३
बिहिबार, साउन ०७, २०८३
