विराटनगर | आज हामी नेपालका निजी विद्यालय तथा कलेजहरूलाई चारैतिरबाट कस्दै गइरहेका छौँ। निजी विद्यालयले बढी शुल्क लियो भन्ने एउटा विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर उनीहरूमाथि विभिन्न प्रशासनिक अवरोध, शुल्क नियन्त्रण, राजनीतिक दबाब र अनिश्चित नीतिहरू थोपर्दै गएका छौँ।

तर हामीले अर्को गम्भीर पक्षमाथि पर्याप्त विचार गरेका छैनौँ—नेपालमा गुणस्तरीय विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन हुन नसके हाम्रा विद्यार्थी कहाँ जान्छन्? उनीहरूले कति रकम विदेश लैजान्छन्? र उनीहरू विदेश गएपछि देशले कति ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्छ?

बिज्ञापन

विदेश गइरहेको विद्यार्थी र रकमको वास्तविकता

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अर्थात् 2024/25 मा नेपालीहरूले विदेशमा अध्ययनका लागि करिब रु. १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष 2025/26 को पहिलो ११ महिनामै विदेश अध्ययनका लागि रु. १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड बाहिरिसकेको छ। यसको अर्थ शिक्षाका लागि मात्रै नेपालबाट औसतमा दैनिक करिब रु. ४० करोड विदेश गइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष 2024/25 मा मात्रै नेपालबाट १ लाख २३ हजार ५८९ विद्यार्थीले ८४ देशमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र अर्थात् NOC लिएका थिए। यो संख्या विदेशमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको कुल संख्या होइन; एक आर्थिक वर्षमा जारी भएका नयाँ स्वीकृतिहरूको संख्या मात्र हो।

आर्थिक वर्ष 2018/19 देखि 2024/25 को मध्यसम्म जारी भएका NOC को संख्या जोड्दा करिब ५ लाख ४३ हजार ८३३ पुग्छ। एउटै विद्यार्थीले एकभन्दा बढी पटक NOC लिन सक्ने भएकाले यसलाई विदेशमा अध्ययनरत वास्तविक विद्यार्थीको संख्या भन्न मिल्दैन, तर विदेश अध्ययनतर्फको बढ्दो आकर्षण र ठूलो प्रवाह यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

भारत सरकारको उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2023/24 अनुसार भारतका उच्च शिक्षण संस्थामा कुल ५८ हजार १३४ विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए, जसमध्ये नेपालका विद्यार्थीको हिस्सा २४.१ प्रतिशत थियो। त्यस आधारमा भारतका विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थामा मात्रै करिब १४ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत देखिन्छन्। यसमा भारतका विद्यालय, आवासीय विद्यालय, तालिम केन्द्र तथा सर्वेक्षणमा नसमेटिएका संस्थामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी समावेश छैनन्।

भारत र भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा हाल कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् र प्रत्येक देशमा कति रकम गएको छ भन्ने पूर्ण, अद्यावधिक र देशगत एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको शिक्षा भुक्तानीसम्बन्धी रकम सबै देशको संयुक्त तथ्यांक हो। त्यसैले तथ्यांक नभएको अवस्थामा अनुमानित संख्या प्रस्तुत गर्नुभन्दा सरकारले नै देशगत विद्यार्थी र रकमको नियमित अभिलेख सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

विद्यार्थी विदेश जाँदा ऊ एक्लै मात्र जाँदैन

विद्यार्थी विदेश जाँदा उसले केवल शिक्षण शुल्क मात्र विदेश लैजाँदैन। उसले आवास, खाना, यातायात, स्वास्थ्य बीमा, कपडा, पुस्तक, मनोरञ्जन र दैनिक जीवनका सम्पूर्ण खर्च विदेशमै गर्छ।

विद्यार्थी लामो समय विदेशमा बसेपछि त्यहाँको जीवनशैली, सुविधा, अवसर र रोजगारीसँग परिचित हुन्छ। त्यसपछि ऊ स्थायी बसोबासको बाटो खोज्न थाल्छ। विस्तारै उसका साथीभाइ, दाजुभाइ, परिवार र नातेदारहरू पनि विदेश जान प्रेरित हुन्छन्।

यसरी एउटा विद्यार्थीको विदेश यात्रा केवल एउटा व्यक्तिको शैक्षिक निर्णयमा सीमित रहँदैन। त्यसले परिवारको पुँजी, देशको विदेशी मुद्रा, युवा जनशक्ति, भविष्यको उद्यमशीलता र आगामी पुस्तासमेत विदेशतर्फ लैजान सक्छ।

राम्रो विद्यालय सञ्चालन हुँदा देशले के पाउँछ?

एउटा राम्रो विद्यालय वा कलेज सञ्चालन हुँदा त्यसका मालिकले मात्र आम्दानी गर्दैनन्। त्यसले आफ्नो वरिपरि एउटा ठूलो आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्छ।

विद्यालयले शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी, लेखापाल, सूचना प्रविधि कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय कर्मचारी, चालक, सहचालक, सुरक्षा गार्ड, सफाइ कर्मचारी, माली, भान्से, खेल प्रशिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन्छ।

कर्मचारीको तलबबाट सरकारलाई TDS प्राप्त हुन्छ। विद्यालयले आफ्नो कानुनी संरचना र प्रचलित कानुनअनुसार संस्थागत आयकर तिर्छ। स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर र विभिन्न स्थानीय शुल्क प्राप्त गर्छ।

विद्यालयका बस खरिद गर्दा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य सरकारी राजस्व प्राप्त हुन्छ। बस सञ्चालन गर्दा सडक कर, सवारी दर्ता, नवीकरण, बीमा, इन्धन र मर्मतसम्भारमार्फत थप आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्छ।

विद्यालय निर्माण गर्दा सिमेन्ट, छड, इँटा, रङ, प्लाइवुड, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, स्यानिटरी सामग्री, कम्प्युटर, प्रयोगशाला उपकरण र खेलकुद सामग्रीको माग बढ्छ। यसबाट निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय उद्योग र प्राविधिक जनशक्तिले काम पाउँछन्।

विद्यार्थी नेपालमै अध्ययन गर्दा विद्यालय पोसाक, जुत्ता, झोला, पुस्तक, कापी, स्टेशनरी, खाना, खाजा, यातायात, होस्टेल, स्वास्थ्य सेवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनमा खर्च हुने रकम नेपालकै अर्थतन्त्रभित्र रहन्छ।

विद्यालय वरिपरि किराना पसल, पुस्तक पसल, क्यान्टिन, भोजनालय, छात्रावास, कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय, यातायात, घरभाडा र अन्य साना व्यवसायहरू फस्टाउँछन्। विद्यालयले एउटा पूरै स्थानीय बजारलाई जीवित राख्न सक्छ।

त्यसैले एउटा राम्रो निजी विद्यालय शिक्षा दिने संस्था मात्र होइन। त्यो रोजगारी, राजस्व, स्थानीय व्यापार, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माण गर्ने उद्योग हो।

निजी विद्यालयलाई केवल शुल्कको दृष्टिले हेर्नु गलत हो

आज एउटा आधुनिक आवासीय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय स्थापना गर्न जग्गा, भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान, पौडी पोखरी, यातायात, सुरक्षा प्रणाली, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ।

स्थान, जग्गाको मूल्य र विद्यालयको स्तरअनुसार यस्तो परियोजनाको लागत रु. १०० करोडभन्दा माथि पनि पुग्न सक्छ। तर लगानीकर्तालाई शुल्क निर्धारण गर्ने उचित स्वतन्त्रता, दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता र लगानीको प्रतिफलको आधार नै नदिने हो भने कसले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्छ?

एकातर्फ हामी विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार, उत्कृष्ट शिक्षक, आधुनिक प्रविधि, खेलकुद सुविधा, प्रयोगात्मक शिक्षा र उच्च सुरक्षा व्यवस्था दिन भन्छौँ। अर्कोतर्फ त्यही गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक पर्ने शुल्क लिन नदिने नीति बनाउँछौँ। यी दुवै कुरा एकसाथ सम्भव हुँदैनन्।

यसको अर्थ विद्यालयलाई मनपरी शुल्क लिन दिनुपर्छ भन्ने होइन। विद्यालयले शुल्क, सुविधा र सेवा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। अभिभावकलाई शुल्कको पूर्ण विवरण दिनुपर्छ। छात्रवृत्ति, समावेशिता, विद्यार्थी सुरक्षा, शिक्षकको योग्यता र शैक्षिक परिणामका स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ।

तर शुल्क नियन्त्रणको नाममा गुणस्तरीय संस्था नै स्थापना हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु देशका लागि झन् ठूलो क्षति हो।

ठूला र साना सबै प्रकारका विद्यालय खुल्न दिनुपर्छ

नेपालमा एउटै प्रकारको विद्यालय सबैका लागि उपयुक्त हुँदैन। समाजमा विभिन्न आयस्तर, आवश्यकता, रुचि र क्षमताका परिवार छन्। त्यसैले सरकारले साना, मध्यम, ठूला, आवासीय, अन्तर्राष्ट्रिय, प्राविधिक, खेलकुद केन्द्रित तथा विशेष विषयका विद्यालयहरू खुल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

कम शुल्कमा आधारभूत सेवा दिने विद्यालय पनि आवश्यक छन्। उच्चस्तरीय पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा दिने महँगा विद्यालय पनि आवश्यक छन्। अन्तिम निर्णय अभिभावकलाई गर्न दिनुपर्छ।

सरकारको भूमिका प्रत्येक विद्यालयको शुल्क तोक्नेभन्दा विद्यालयले घोषणा गरेको सुविधा वास्तवमै दिएको छ कि छैन, शिक्षक योग्य छन् कि छैनन्, विद्यार्थी सुरक्षित छन् कि छैनन् र शैक्षिक गुणस्तर कायम भएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन गर्नु हुनुपर्छ।

नक्कली दाबी गर्ने, विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने वा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर राम्रो काम गरिरहेका विद्यालयलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

नेपालका पहाडी क्षेत्र शिक्षा केन्द्र बन्न सक्छन्

नेपालका धेरै पहाडी क्षेत्र शान्त वातावरण, स्वच्छ हावा, अनुकूल मौसम, प्राकृतिक सौन्दर्य र सुरक्षित आवासीय शिक्षाका लागि अत्यन्त उपयुक्त छन्।

काठमाडौंमा मात्र विद्यालय र कलेज केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। धरान, धनकुटा, इलाम, पोखरा, पाल्पा, बन्दीपुर, धुलिखेल, चितवन आसपासका पहाडी क्षेत्र तथा अन्य सम्भावनायुक्त स्थानमा योजनाबद्ध रूपमा शिक्षा क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ।

भारतको मसुरी–देहरादून क्षेत्र आज पर्यटनसँगै प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय तथा कलेजका कारण ठूलो शिक्षा अर्थतन्त्रका रूपमा विकसित भएको छ। विद्यार्थीहरू वर्षभरि त्यहाँ बस्दा होटल, घरभाडा, यातायात, भोजनालय, खुद्रा व्यापार, स्थानीय उत्पादन र रोजगारीमा निरन्तर माग सिर्जना हुन्छ।

नेपालमा पनि सरकारले उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर विशेष शिक्षा क्षेत्र अर्थात् Education Zone विकास गर्न सक्छ। त्यहाँ विद्यालय, कलेज, छात्रावास, खेलकुद केन्द्र, अस्पताल, शिक्षक आवास, अनुसन्धान केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ।

यसबाट पहाडी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, बसाइँसराइ कम हुन्छ, स्थानीय जग्गा तथा व्यवसायको मूल्य बढ्छ र देशभित्रै नयाँ आर्थिक केन्द्रहरू विकास हुन्छन्।

भारत विदेशी विश्वविद्यालय ल्याउँदै छ, हामी आफ्नै विद्यालय रोक्दै छौँ

भारतले विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई भारतमा क्याम्पस स्थापना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। यसको उद्देश्य भारतीय विद्यार्थीलाई देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउनु, विदेशी मुद्रा बाहिरिन नदिनु र भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्र बनाउनु हो।

हामी भने निजी विद्यालयले यति शुल्क लिन पाउँदैन, यति नाफा गर्न पाउँदैन र यति ठूलो हुन पाउँदैन भन्ने बहसमै सीमित छौँ।

संसारका देशहरू विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। नेपालले भने आफ्नै लगानीकर्तालाई विद्यालय खोल्न निरुत्साहित गर्ने हो भने हाम्रा विद्यार्थी र पुँजी दुवै विदेश जानु स्वाभाविक हुन्छ।

विद्यार्थीलाई कर वा जबरजस्ती गरेर नेपालमा रोक्न सकिँदैन

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमाथि थप कर लगाएर, विदेशी मुद्रा रोक्दै वा प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरेर विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म नेपालमा राख्न सकिँदैन।

अभिभावकले आफ्नो सन्तानको भविष्यका लागि राम्रो शिक्षा खोज्छन्। नेपालमा त्यो शिक्षा उपलब्ध नभए उनीहरूले खर्चिलो भए पनि विदेशको विकल्प रोज्छन्।

त्यसैले समाधान विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट जबरजस्ती रोक्नु होइन। समाधान नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयको स्तर बढाउनु हो।

हामीले आफैँसँग प्रश्न गर्नुपर्छ

हाम्रा बालबालिकालाई नेपालमै पढ्न बाध्य बनाउने कि उनीहरू स्वेच्छाले नेपालमै पढ्न चाहने स्तरका विद्यालय निर्माण गर्ने?

विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने कि विदेशी विद्यार्थीसमेत नेपालमा पढ्न आउने वातावरण बनाउने?

नेपाल शिक्षा आयात गर्ने होइन, निर्यात गर्ने देश बन्नुपर्छ

नेपालमा गुणस्तरीय आवासीय विद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, विश्वस्तरीय कलेज, विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पस, चिकित्सा तथा प्राविधिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ।

दक्षिण एसिया, चीन, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार, मध्यपूर्व तथा अफ्रिकी देशका विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपालको प्राकृतिक वातावरण, तुलनात्मक रूपमा कम जीवनयापन खर्च, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता र आतिथ्य यसका ठूला आधार बन्न सक्छन्।

यसका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई सरल शैक्षिक भिसा, सुरक्षित छात्रावास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम, सहज बैंकिङ व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा, विमानस्थलदेखि विद्यालयसम्मको सेवा र स्पष्ट गुणस्तर मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।

आज नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा तिरेको रु. १ खर्बभन्दा बढी रकमको केही अंश मात्र नेपालभित्र रोक्न सके पनि हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। भविष्यमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सके शिक्षा स्वयं विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय उद्योग बन्न सक्छ।

अबको बाटो

सरकारले निजी शिक्षालाई शत्रु वा केवल नाफा कमाउने क्षेत्रका रूपमा हेर्नु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा इमानदार लगानी गर्ने व्यक्तिलाई उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् वा सूचना प्रविधिका लगानीकर्तालाई जस्तै सम्मान र नीतिगत सुरक्षा दिनुपर्छ।

सरकारले स्पष्ट गुणस्तर मापदण्ड, पारदर्शी शुल्क प्रणाली, अनिवार्य छात्रवृत्ति, विद्यार्थी सुरक्षा, शिक्षकको न्यूनतम तलब, कर अनुपालन र नियमित शैक्षिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

त्यससँगै विद्यालय खोल्ने अनुमति सरल बनाउनुपर्छ, दीर्घकालीन लगानी सुरक्षा दिनुपर्छ, पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र निर्माण गर्न जग्गा तथा पूर्वाधारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र विदेशी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

हाम्रो बहस केवल

“निजी विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउँछ?”

भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन।

अबको राष्ट्रिय प्रश्न हुनुपर्छ

“नेपालले कति गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन गर्न सक्छ, कति नेपाली विद्यार्थीलाई देशमै राख्न सक्छ र कति विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्न आकर्षित गर्न सक्छ?”

निजी शिक्षालाई कस्दै जाने हो भने विद्यार्थी, पुँजी र प्रतिभा विदेशिन्छन्। निजी शिक्षालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विकास गर्ने हो भने शिक्षा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रोजगारी, सेवा निर्यात र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग बन्न सक्छ।

यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, अभिभावक, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र र हामी सबैले गम्भीर विचार तथा मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ।तथ्यांकको महत्त्वपूर्ण सीमा: भारत र तेस्रो मुलुकमा अध्ययनरत सबै नेपाली विद्यार्थीको एउटै अद्यावधिक सरकारी संख्या तथा देशगत रूपमा बाहिरिएको रकम सार्वजनिक उपलब्ध छैन। त्यसैले लेखमा आधिकारिक रूपमा उपलब्ध NOC, राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विवरण र भारतको उच्च शिक्षा सर्वेक्षणलाई स्पष्ट सीमासहित प्रयोग गरिएको छ।