काठमाडौँ। सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

मिटरब्याजीहरूबाट पीडित सर्वसाधारणलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिलाउनका लागि सरकारले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउने र नयाँ न्यायाधीकरण गठन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो।
विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागबाट आएका मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

बिज्ञापन

पीडितहरूका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न र मिटरब्याजी गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विद्यमान कानुन अपर्याप्त देखिएपछि सरकारले नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गर्न लागेको हो।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाका मुख्य बुँदाहरू

१.गम्भीर आर्थिक अपराधको वर्गीकरण: मिटरब्याज वा अनुचित लेनदेनलाई कानुनतः गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरिनेछ र यसमा संलग्न हुनेहरूलाई कडा कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिनेछ।

२.विशेष ऐनको तर्जुमा: यस अपराधलाई सम्बोधन गर्न द्रुत प्रक्रियाबाट छुट्टै विशेष ऐन निर्माण गरिनेछ, जसले पीडितको पक्षमा कानुनी प्रमाण जुटाउन र न्याय निरूपण गर्न सहज बनाउनेछ।

३.न्यायाधीकरणको गठन: सामान्य अदालतको लामो प्रक्रिया छल्न र मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउनका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न न्यायाधीकरण गठन गरिनेछ।

यसअघि पनि सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी केही उजुरीहरूमा मिलापत्र र कारबाही प्रक्रिया चलाए पनि यो समस्या पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन सकेको छैन।

सरकार र आन्दोलनरत पीडितहरूबीच सकारात्मक वार्ता भइरहेको पृष्ठभूमिमा आउन लागेको यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा व्याप्त वित्तीय शोषणको अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

×

❮

❯