काठमाडौँ। करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेका बेला निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्नेमा उल्टै त्रसित भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरी मनोबल बढाउने प्रयास गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीलाई बोलाएर बुधबार करिब दुई घण्टा लामो अनौपचारिक छलफल गरेका हुन्।
बिज्ञापन
बालेनको निम्तामा उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, परिसंघका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डाक्टर घनश्याम ओझा तथा चेम्बरका तर्फबाट अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर छलफल गरे। बैठक कक्षमा बढी औपचारिक हुने भन्दै कार्यकक्षमा नै बसेर अनौपचारिक कुरा गरौँ भन्दै बालेनले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए। उनले व्यवसायीहरूलाई आफ्ना कुरा निर्धक्क भएर राख्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले नहिच्किचाइकन समस्या राख्न भनेपछि उद्योगी व्यवसायीले अनुसन्धानका नाममा अन्धाधुन्ध पक्राउ गरिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको देखि राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले लगानी विस्तारमा बाधा परेको कुरा उठाएका थिए।
अन्तरक्रियात्मक शैलीमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारे। छलफलमा सहभागी चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूहरू कसैलाई थुन्ने पक्षमा नरहेको र निजी क्षेत्रलाई तर्साउने नियत नभएको भन्दै धरपकड नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले मनोबल बढाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम के-के हुन् भनेर प्रश्न गर्दै गोलमटोल रूपमा नभई किटेर नै भन्न आग्रह गरे। उनले प्राक्टिकली के गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टसँग भन्न आग्रह गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
बालेनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विज्ञसहितको समिति गठन गर्ने र त्यो समितिमा महासंघ, परिसंघ र चेम्बरका प्रतिनिधिलाई पनि राख्ने आश्वासन दिएका छन्।
छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि जग्गाको हदबन्दी बढाउन प्रस्ताव गरे। अहिलेको हदबन्दीले उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या रहेको भन्दै सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।
परिसंघका महानिर्देशक ओझाले खुला अर्थ व्यवस्थामा सरकारले उद्योग चलाउने नभई नियमन गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। बालेनले यसमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन्।
बालेनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि व्यवसायीहरूसँग पहिलोपटक गरेको संवादबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल यो संवादले पचास प्रतिशत बढेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, निजी सचिव प्रदीप परियार लगायत पाँच जना सहभागी थिए।
बुधबार, असार २४, २०८३
बुधबार, असार २४, २०८३
