काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले भारतीय
सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक चर्चा पाएको छ।
आइतबार संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने उल्लेख गरेपछि यस विषयले नयाँ बहस जन्माएको हो।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक संसद्लाई सम्बोधन गरेका शाहले सीमा समस्यालाई आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाई दुवै देशबीच संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले नेपाल र भारतले आपसी समझदारीका आधारमा सीमा सम्बन्धी विवादहरू टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। बीबीसी हिन्दी, नवभारत टाइम्स, न्यूज२४ र जी न्युजलगायत सञ्चारमाध्यमहरूले शाहको भनाइलाई प्रमुख समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई असामान्य र चासोको विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘आश्चर्यजनक’ भन्दै उल्लेख गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई सीमा विवाद समाधानका लागि नयाँ दृष्टिकोणको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले नेपालले अतिक्रमण गरेको भनिएका स्थानहरूको स्पष्ट नाम उल्लेख गरेका थिएनन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रतिक्रिया देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त आधारबिना सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन्।
प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न नसके उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। यस राजनीतिक प्रतिक्रियालाई पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विवाद र दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
सोमबार, जेठ १८, २०८३
आइतबार, जेठ १७, २०८३
