काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिएपछि संस्थापन पक्षले अब थप समय नदिने संकेत गरेको छ।
सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन बहिष्कार गरेको समूहलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने बताउँदै आएको थियो। तर, देउवा–कोइराला पक्षका शीर्ष नेताहरू नै सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा संस्थापन पक्ष पुगेको हो।
बिज्ञापन
सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको ३१ जेठको बैठकले बारा र खोटाङमा अद्यावधिकका लागि ७ असारसम्म समय तोकेको थियो। यसअघि २८ जेठसम्मको समय दिइए पनि काम पूरा नभएपछि म्याद थप गरिएको थियो। कांग्रेस कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्ण दुलालका अनुसार ती जिल्लामा अद्यावधिक प्रक्रिया लगभग सम्पन्न भइसकेको छ।
कांग्रेसमा करिब एक लाख सदस्यले अझै अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। उनीहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका लागि १० असार र विशेष प्रकृतिका सदस्यका लागि २० असारसम्मको समय तोकिएको छ। विशेष प्रकृतिका सदस्य भन्नाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका समूहलाई लक्षित गरिएको हो। तर थप गरिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि देउवा–कोइराला पक्षका नेताहरू अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्।
कांग्रेसमा हाल सात लाख ८२ हजार क्रियाशील सदस्य छन्। तीमध्ये ६ लाख ८७ हजार सदस्यले अद्यावधिक गरिसकेको सदस्यता व्यवस्थापन समिति सदस्य तथा सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले बताएका छन्।
“कार्यकर्ताले अद्यावधिक गरेका छन्, नेताहरूले गरेका छैनन्,” रसाइलीले भने, “समय दिइएको छ। आउनेहरू प्रक्रियामा समेटिन्छन्, नआउनेलाई पर्खेर प्रक्रिया रोकिँदैन।”
विधानअनुसार अघि बढ्ने तयारी
२७ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको विधान संशोधन गर्दै सदस्यता व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। संशोधित विधानको धारा ४ को उपधारा १४ अनुसार विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एकपटकका लागि निर्णय गरी सबै सदस्यलाई पुनः क्रियाशील सदस्यताको फाराम भर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अद्यावधिकपछि कायम रहेका सदस्यलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको समयभित्र अद्यावधिक नगर्ने सदस्यको क्रियाशील सदस्यता कायम नरहने प्रावधानसमेत छ।
यही व्यवस्थाका कारण देउवा–कोइराला पक्षका नेता तथा कार्यकर्तामाथि अब प्रक्रिया स्वीकार गर्ने वा महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिरिने भन्ने दबाब परेको छ।
सदस्यता व्यवस्थापन समिति भने प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुने पक्षमा छ। असोज २०८३ भित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी अद्यावधिक प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी रहेको रसाइलीले बताए।
“यो पार्टीको विधान हो। सबैले पद्धतिभित्र बस्नुपर्छ,” उनले भने, “अद्यावधिक परिचयपत्रविना कोही पनि महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन।”
डिजिटल सदस्यतामा असहमति
अद्यावधिक प्रक्रियामा सदस्यहरूको फोन नम्बर, ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल विवरणसमेत समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेसले सदस्यता प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिअनुसार व्यवस्थित गर्न खोजेको जनाएको छ।
रसाइलीका अनुसार अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा डिजिटल प्रणाली आवश्यक भएको छ। तर, देउवा–कोइराला पक्षले भने यसलाई नयाँ विवादको विषय बनाइएको आरोप लगाएको छ।
शेखर कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले संस्थापन पक्षले इतर समूहसँग पर्याप्त छलफल नगरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए।
“कुनै नयाँ कुरा अघि बढेको छैन। त्यसैले हामी अद्यावधिक प्रक्रियामा छैनौँ,” उनले भने।
देउवा–कोइराला पक्षले नवीकरण भइसकेको सदस्यतालाई फेरि अद्यावधिकको नाममा अनिवार्य बनाउनु उचित नभएको तर्क गर्दै आएको छ। उनीहरूको धारणा अनुसार नवीकरण भइसकेको सदस्यतालाई नै आधार बनाउनुपर्ने हो।
देउवा–कोइराला पक्ष ‘पर्ख र हेर’ मा
सदस्यता अद्यावधिकमा सहभागी नहुने अडानमा रहेको देउवा–कोइराला पक्षले नयाँ औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
३१ जेठमा विराटनगरमा भएको भेलामा दुवै पक्षका नेताहरू सहभागी हुँदै पार्टी विभाजन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भेलामा कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, एनपी साउद, मीन विश्वकर्मालगायत नेताहरू सहभागी थिए।
भेलापछि देउवा समूह थप सक्रिय देखिएको छैन। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सिटौलाबीच झापाको धुलाबारीमा भेट भए पनि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे सार्वजनिक धारणा आएको छैन।
नेता प्रकाशशरण महतले नवीकरण भइसकेपछि अद्यावधिकको नयाँ व्यवस्था ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
“पहिले पनि कम्प्युटर प्रणालीमै सदस्यता नवीकरण गरिएको हो। यसलाई किन नयाँ विषय बनाइयो, थाहा छैन,” महतले भने।
उनले पार्टीलाई डिजिटल बनाउने हो भने पुरानै विवरणलाई प्रणालीमा राख्न सकिने धारणा राखे। सदस्यता अद्यावधिक विवाद बढ्दै जाँदा यसले देउवा र कोइराला पक्षलाई एउटै धारमा उभ्याएको छ।
सोमबार, असार ०८, २०८३
बिहिबार, असार ०४, २०८३
