विराटनगर । कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिन चर्चा फेरि बढेको छ । कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकारको नेतृत्व एमालेबाट मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले गरिरहेका छन् । दुई पार्टीबीचको सहमति पालना भए असारसम्ममा कोसीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । यदि त्यसो भएमा एक कार्यकालमै कोसी प्रदेशमा सातौ पटकं मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको आम निर्वाचन र चुनावी परिणामले संघीय सरकारमा करिब दुई तिहाई मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार गठन भएको छ । पुराना भनिएका दलहरु प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा मात्र खुम्चिएका छन् । विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन कांग्रेसका वर्तमान सभापति गगन कुमार थापा र उप–सभापति विश्वप्रकाश शर्मा सक्रिय भएका छन् । तर, ओलीको अस्पष्टताका कारण कोसीसँगै अन्य प्रदेशमा सरकार फेर्ने विषय टुंगोमा भने पुग्न सकेको छैन् । मधेशमा भने एमाले सरकारमा सामेल भएको छ ।
बिज्ञापन
दुई पार्टीबीचको सहमति पालना भए असारसम्ममा कोसीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार कोसीमा ओलीले हिक्मत कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरबारे ओलीसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएका कांग्रेस उप–सभापति शर्माले आफ्नो पार्टीले नै नेतृत्व पाउनु पर्ने अडान छाडेका छैनन् । कांग्रेसले कोसीमा मुख्यमन्त्री पाए उद्धव थापा बन्नसक्ने सम्भावना छ । उनी गगन थापा पक्षमा खुलिसकेका छन् ।
थापा यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला गुटमा थिए । केही दिनअघि सिटौलाको नेतृत्वमा विराटनगरमा भएको कांग्रेस ईतर समूहको भेलामा भने उनी सहभागी थिएनन । कोसीमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँदै थापाले भने,‘‘विगतको सहमतिअनुरुप नै अघि बढ्ने पार्टीको तयारी छ । अझै केही दिन लाग्नसक्छ ।’’
प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कोसी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको ‘म्युजिकल चेयर’ नै चल्यो । साढे तीन वर्षको अवधिमा कोसीमा ६ पटक मुुख्यमन्त्री फेरिए । कांग्रेस–एमालेले तीनतीन पटक मुख्यमन्त्री पाए । यो अवधिमा ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु मन्त्री भए । मन्त्री फेरिने क्रम छिटोछिटो हुने क्रम यद्धपि जारी नै छ । कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ५१ जनाले मन्त्रीसहित कुनै न कुनै पद लिने अवसर प्राप्त गरे ।
२०७९ यता के–के भयो ?
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत निर्वाचन आयोजका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रदेश प्रमुख समक्ष तत्कालीन प्रदेश नं १ को निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल गनगाईलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ गराए । २०७९ पुस १७ गते आइतबार प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान भयो ।
प्रदेश सभाको निर्वाचिनपछि २०७९ पुस २४ गते एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीलाई पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । प्रदेश सभामा कुनैपनि दलले स्पष्ट वहुमत नल्याएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपचार (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गर्ने गरी सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सहभागी भए । कांग्रेस प्रमुख विपक्षमा थियो । पहिलो मन्त्रीमण्डल पुस २५ गते गठन भयो । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्वो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूले मन्त्रीको सपथ लिए । पुस २९ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारमा तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पनि सहभागी गराए ।
सबैभन्दा छोटो कार्यकाल २६ दिन, ९३ मध्ये ५१ सांसदले पाए पद
मन्त्रीमण्डलको कार्यविभाजन गर्दै माओवादीबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य मन्त्री बने । एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई समावेश गरियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस ६ गते तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डलको जिम्मेवारी हेरफेर गरे जसअनुसार तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा, दुर्गाप्रसाद चपागाईं सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भक्तिप्रसाद सिटौला उद्योग, कृषि तथा सहकारी, जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण, बुद्धिकुमार राजभण्डारी सामाजिक विकास र निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरे ।
केन्द्रमा राजनीतिक फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्यो । माओवादी र जसपाका मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर हिक्मत नेतृत्वको सरकार छाडे । राष्ट्रपति निर्वाचनमा यो गठबन्धन फुटेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बन्यो । संघसहित बाँकी ६ प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन भए पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन ढिलाइ गर्दा कोसीमा भने एमाले नेतृत्वकै सरकार कायम रह्यो । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, रप्रपाका ६ र जसपाका एक जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन थियो ।
जसपाले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको मात्रै समर्थन रहन गयो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी जम्मा ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहन गयो । वहुमत नपुगेपछि सरकार अल्पमतमा पर्यो ।
२०८० जेठ ३० मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै माओवादी र जसपाले नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेकै मन्त्रीलाई तोके । सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले २०७९ असार १४ गते विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखे । तर, वहुमत जुटाउन सकेनन् । अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई नै सरकार संचालनमो जिम्मेवारी तोके । पहिलो कार्यकालमा कार्कीले ६ महिनामात्र कार्यभार सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले असार २१ गतेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको सर्मथनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गरे ।
थापा नेतृत्वका दुई सरकार सर्वोच्चबाट बदर
प्रदेश प्रमुख समक्ष नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसमेतको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
थापाले कमल प्रसाद जबेगु र प्रदिप कुमार सुनुवारलाई मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले माओवादीबाट जीवन आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई पछि जिम्मेवारी तोक्ने गरी मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराए ।
तर, थापा नेतृत्वको सरकार धेरै लामो समयसम्म चल्न सकेन् । सरकार गठन प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश बमोजिम बदर गरिदियो । सर्वोच्चले ‘जुन बिन्दुबाट संविधान प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब देखिएको हुँदा साउन १७ गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नै दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा वहुमतको सरकार गठन गर्न’ आदेश दियो । लगत्तै प्रदेश प्रमुखले साउन १६ गतेभित्र सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरे ।
२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिए ।
रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औंल्याई दियो । सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेश दियो । जयसमा ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ,’ भनिएको थियो ।
साउन १६ गते फेरि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिक कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । यस पटक भने सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा मात्रै थापालाई समर्थन गरेका थिए ।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थापाले साउन १७ गते मन्त्री मण्डल विस्तार गरे । मन्त्रीमण्डलमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाइए । कांग्रेसका प्रदिप कुमार सुनुवार खानेपानी, सिचाईं तथा उर्जा र कमल प्रसाद जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बने । साउन २६ गते जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्य मन्त्री बनिन् । तेस्रो पटक मन्त्री मण्डल विस्तार गर्दै थापाले साउन ३१ गते कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाए ।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई फेरि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
तर, थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा उप-सभामुख सिर्जना दनुवारले सभा चलाउनु पर्ने भएपनि उनी ‘बिरामी परेको र उपचारमा जाने’ भन्दै काठमाडौ गईन । सभा संचालन गर्ने सूचीमा रहेका सभाध्यक्ष मण्डलका एमालेका अन्य सदस्यहरु समेत बिदामा बसे । राप्रपाका अम्बर बहादुर विष्टले डेंगी लागेको भन्दै सभालाई अनुपस्थित हुने जानकारी गराए ।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई फेरि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा सभा संचालन गर्ने सभाध्यक्ष मण्डलका सदस्यले समेत मत दिएका थिए । ठिक्क ४७ वहुमत मात्र रहेको थापा नेतृत्वको सरकार अन्ततः एक महिना पनि नपुगी (२६ दिनमै) ढल्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गरेको थियो । भदौ ६ गते तेस्रो प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य भयो ।
त्यसपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम भदौ २२ गते एमालेका हिक्मत कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी, सिचाईं तथा उर्जा, पाँचकर्ण राईलाई पर्यटन वन तथा वातावरण, एकराज कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज ८ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । त्यसमा एमालेका लिला वल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा, रामप्रसाद महतो उद्योग, कृषि तथा सहकारी र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रदेश प्रमुखले असोज १२ गते प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन आह्वान गरे तर विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखेपछि असोज २० गते मुख्यमन्त्री पदबाट हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिए ।
उपधारा ५ बाट कांग्रेस सत्तामा
आफू मुख्यमन्त्री निरन्त हुन नपाएपछि हिक्मतकै जोडबलमा केन्द्रको गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन) विपरीत हुने गरी तयारी गरियो । केन्द्रमा जे–जस्तो राजनीतिक गठबन्धन भएपनि त्यस विपरीत कोसीमा भने कांग्रेस (डा. शेखर कोइराला गुटका) ८ जना सांसदको साथ लिएर एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।
कांग्रेसका केदार कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम २०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । सदनमा वहुमत प्राप्त सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । कार्की मुख्यमन्त्री बन्दासम्म सरकार गठनका लागि व्यवस्था गरिएका सबै उपधारा कोसीमा प्रयोग भए ।
केदारले भने विश्वासको मत लिन प्रदेश सभामा सूचना नै दर्ता गराएनन्
असोज २५ गते केदार कार्की र माओवादीका इन्द्र बहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सिफारिससहित ४७/४७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहिको निवेदन पर्यो। प्रदेश प्रमुखले भोलिपल्ट प्रदेश सभा सदस्यहरुको सनाखत गराउन सूचना जारी गरे । त्यसपछि वहुत पुर्याएर केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । आङ्बो र उनलाई समर्थन गरेको भनिएका प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नै गएनन् ।
केदारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै एमालेका रामबहादुर मगर र शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । कात्तिक १७ गते मन्त्रीमण्डलमा माओवादीका गणेश प्रसाद उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तोके । तर, सरकारमा माओवादी भित्र्याएपछि चिढिएको एमालेले सरकार छाड्यो ।
कार्कीले तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै प्रदिप कुमार सुनुवारलाई स्वास्थ्य, राजेन्द्र कार्कीलाई सामाजिक विकास, रामकुमार खत्रीलाई उद्योग कृषि तथा सहकारी, नारायण बहादुर मगरलाई खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा, इन्दीरा थापालाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र सुनीता कुमारी गुरुङलाई आन्तरिक मामिला राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि सोही धारा बमोजिम माओवादीको समेत साथमा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केदारले भने विश्वासको मत लिन प्रदेश सभामा सूचना नै दर्ता गराएनन् । उनी नेतृत्वको सरकार जम्मा ६ महिना मात्र टिक्यो ।
हिक्मत तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री
केदारको नेतृत्वमा २०८० असोज २७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोसी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त थियो । तर, २०८० चैत २६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भयो । कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि केदार संकटमा परेका थिए । २०८१ बैसाख २६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएन । प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बैसाख २७ गते हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरे ।
कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तर गर्दै एमालेका रामबहादुर मगर र गणेश प्रसाद उप्रेतीलाई पछि जिम्मेवारी दिने गरी मन्त्री नियुक्त गरे । उनले जेठ ४ गते दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तर गर्दै मगरलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, उप्रेतीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, राजेन्द्र कार्कीलाई स्वास्थ्य, पाँचकर्ण राईलाई सामाजिक विकास, एकराज कार्कीलाई खानेपानी, सिचाईं तथा उर्जा, नारायण बहादुर मगरलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण, लिलावल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सिर्जना राई र बन्दना झाँगरलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकार पनि धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन । केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै कोसी प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्यो । माओवादी सरकारबाट बाहिरियो र कांगे्रेस सामेल भयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीमण्डलमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै २०८१ भदौ २८ गते कांग्रेसका भुपेन्द्र राईलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, खगेनसिंह हाङ्गामलाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी, सदानन्द मण्डललाई र भूमिप्रसाद राजवंशीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाए । मंसिर १७ गते एमालेबाट रेवतीरमण भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने ।
कांग्रेसले पुस २२ गते पुरानालाई फिर्ता बोलाई २०८२ पुस २२ गते चार जनालाई मन्त्रीमण्डलमा पठायो । प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाट भीम पराजुलीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मानबहादुर लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदीप सुनुवारलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र इस्राइल मन्सुरीले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।
अहिले एमालेका तिलचन पाठक खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा, विदुर कुमार लिङ्थेप आर्थिक मामिला र इन्द्रमणी पराजुली आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छन् । आन्तरिक मामिला राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतम र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ रहेका छन् । अब फेरि नयाँ सरकार गठन भए नयाँ अनुहार लैजाने नाममा मन्त्री हुन नपाएका प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यो भए मन्त्री बन्ने प्रदेश सभा सदस्यको संख्या अझ बढ्ने छ ।
हालसम्म को-को बने मुख्यमन्त्री र मन्त्री ?
१) हिक्मत कार्की– मुख्यमन्त्री (तीनपटक)
२) तिलकुमार मेन्याङ्बो
३) भक्तिप्रसाद सिटौला
४) निर्मला लिम्बू
५) दुर्गाप्रसाद चपागाईं
६) जीवन आचार्य
७) बुद्धिकुमार राजभण्डारी
८) भक्तिप्रसाद सिटौला
९) उद्धव थापा– मुख्यमन्त्री (दुई पटक)
१०) कमल प्रसाद जबेगु
११) प्रदिप कुमार सुनुवार
१२) राजेन्द्र कार्की
१३) रामकुुमार खत्री
१४) बाबुराम गौतम
१५) गयानन्द मण्डल
१६) पाँचकर्ण राई
१७) एकराज कार्की
१८) सिर्जना राई
१९) रामप्रसाद महतो
२०) निरन राई
२१) शम्शेर राई
२२) भूपेन्द्र राई
२३) लिलावल्ल्व अधिकारी
२५) रेवतीरमण भण्डारी
२६) सदानन्द मण्डल
२७) इन्द्रमणी पराजुली
२८) तिलचन पाठक
२९) रामबहादुर मगर
३०) विदुर कुमार लिङ्थेप
३१) इन्दीरा थापा
३२) इसराईल मन्सुरी
३३) केदार कार्की– मुख्यमन्त्री (एक पटक)
३४) खगेनसिंङ हाङगाम
३५) भूमि राजवंशी
३६) भीम पराजुली
३७) मानबहादुर लिम्बू
३८) शोभा चेम्जोङ
३९) गणेश प्रसाद उप्रेती
४०) नारायण बुर्जा मगर
४१) बन्दना झाँगर
४२) उमाकान्त गौतम
४३) अम्बर बहादुर बिष्ट– सभामुख
४४) सिर्जना दनुवार– उपसभामुख
४५) सात जना संसदीय समितिमा सभापति
शुक्रबार, जेठ ०८, २०८३
शुक्रबार, जेठ ०८, २०८३
