काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ संशोधन गर्दै कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा पनि यस्तै व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार राजपत्रांकित बाहेक तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार थियो। तर नयाँ अध्यादेश लागू भएसँगै कर्मचारीले आफ्ना सेवा, सुविधा वा गुनासा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बिज्ञापन

विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठन वा कुनै पनि राजनीतिक आबद्धताबाट टाढा रहन स्पष्ट बन्देज लगाइएको छ। यदि कुनै कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्यादेशले निजामती सेवाभित्र कुनै पनि प्रकारका संगठित गतिविधिमा कडाइ गरेको छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था मात्र होइन, यसको परिभाषा समेत हटाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीका गुनासा कम्तिमा ३० दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ। समाधान गर्न नसकिए १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित निर्णय दिनुपर्नेछ। साथै, उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा एक तह माथि पुनरावेदन गर्ने अधिकार पनि व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि थिएन।

×

❮

❯