विराटनगर । नेपालका विभिन्न नियामक तथा आयोगहरू एकैपटक पदाधिकारीविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

उच्च शिक्षाको अनुगमन र आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब पदाधिकारीविहीन बन्नेछ भने विद्युत सेवा प्रवाहको नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।

बिज्ञापन

यसैगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने सहकारी प्राधिकरण, विज्ञापनको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, र बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने बीमा प्राधिकरण पनि पदमुक्तिको सूचीमा परेका छन्। चलचित्रहरूको जाँचपास गर्ने चलचित्र जाँच समिति समेत अब पदाधिकारीविहीन बन्ने भएको छ।

यससँगै पाँचवटा महत्वपूर्ण आयोगहरू प्रभावित हुनेछन्। मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण र नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।

त्यस्तै, १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिन गर्न गठन गरिएका दुई आयोग—सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग—पनि अब पदाधिकारीविहीन हुने भएका छन्।

×

❮

❯