विराटनगर । विराटनगर महानगरका विभिन्न स्थानमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने तयारी भइरहेका समाचारपछि स्थानीयवासीमा त्रास र आक्रोश बढेको छ।
विराटनगर–१ को सिंघिया खोला किनारस्थित घिनाघाटदेखि हाटखोलासम्म फैलिएको क्षेत्रमा परोपकार घाट, गंगा टोल, कुशललगायत टोलमा करिब २ हजारभन्दा बढी सुकुमवासीको बसोबास रहेको छ। त्यस्तै वडा–२ को हनुमान मन्दिर आसपास र वडा–४ को बस्ता टोलमा पनि बाक्लो सुकुमवासी बस्ती छ।
बिज्ञापन
सरकारले काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुमवासी हटाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि स्थानीयहरू थप त्रस्त बनेका छन्। परोपकार घाटका ६६ वर्षीय फारोक शेखका अनुसार डोजर आएर घर भत्काउने डरले राति निदाउन समेत कठिन भएको छ।
उनले भने, “हामीलाई उचित व्यवस्थापन हुन्छ भनेर भोट हालियो, अहिले हटाउने कुरा भइरहेको छ। विकल्पबिना हटाउन खोजिए प्रतिकारमा उत्रिन्छौं।”
त्यस्तै २०५१ सालदेखि सो क्षेत्रमा बस्दै आएका ६६ वर्षीय लालबहादुर खड्काले पनि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा लखेट्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार चुनावका बेला आश्वासन दिइए पनि अहिले हटाउने कुरा आउनु दुखद हो।
परोपकार घाट आसपास मात्रै करिब एक सय घरधुरी सुकुमवासीको बसोबास रहेको छ। अधिकांश मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूको न घर छ, न स्थायी आम्दानीको स्रोत। हटाइए घरबारविहीन हुने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय हरिदेव मण्डलका अनुसार यो बस्ती एकै पटक बनेको होइन, २०५०/५२ सालतिर जंगल क्षेत्रबाट बसोबास सुरु गरिएको हो। वर्षौंदेखि जग्गाको पुर्जा दिने आश्वासन दिइए पनि अहिले उल्टै हटाउने कुरा आउँदा पीडा बढेको उनले बताए।
भूमि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार विराटनगर महानगर क्षेत्रका सरकारी पर्ती जग्गामा मात्रै ७ हजारभन्दा बढी सुकुमवासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्, जसमा दलित र विपन्न समुदायको बाहुल्यता छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने विराटनगर क्षेत्रमा वास्तविक सुकुमवासीको यकिन संख्या नभए पनि सरकारी तथा निजी जग्गामा करिब १० हजारभन्दा बढी सुकुमवासी बसोबास गरेको अनुमान गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार सुकुमवासी पहिचान प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
उनले भने, “लेटाङका ५८ घर हटाउन सूचना टाँसिसकेका छौं, अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः कारबाही अघि बढ्छ।” साथै वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी छुट्याउन तीन पुस्तासम्मको विवरण, बैंक खाता लगायतका तथ्य संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
यता स्थानीयवासीले भने आफूहरूलाई सम्मानपूर्वक बसोबासको विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बस्ता टोलका हरिशंकरप्रसाद साहले भने, “वर्षौंदेखि बसेको ठाउँबाट सडकमा ल्याउने होइन, व्यवस्थित समाधान चाहिन्छ।”
बुधबार, बैशाख १६, २०८३
बुधबार, बैशाख १६, २०८३
