विराटनगर । विश्वव्यापी तनाव र आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण प्लाष्टिक उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य करिब ७० प्रतिशतसम्म बढेपछि स्वदेशी उद्योगहरू सञ्चालनमै कठिनाइ भोगिरहेका छन् र बन्द हुने जोखिम बढेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पूर्व आयोजित राजश्व परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले भारतसँग ‘सरकार–सरकारबीच’ (जिटुजी) समझदारी गरेर कच्चा पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार पश्चिम एसियामा बढेको द्वन्द्वका कारण कच्चा पदार्थ ढुवानी प्रभावित भएको छ। डलर र इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै कच्चा पदार्थको भाउ अत्यधिक बढ्दा उत्पादन लागत धान्नै नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए। भारतले आफ्नो उद्योग संरक्षणका लागि केमिकल तथा सोल्भेन्टमा आयात शुल्क शून्यमा झारेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि यस्तै राहत नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योगी पवन सारडाका अनुसार नेपालका अधिकांश प्लाष्टिक उद्योग भारतका ठूला कम्पनीहरूमा निर्भर छन्। विगतमा प्रतिटन १ हजार डलरमा पाइने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर १ हजार ७ सय डलरसम्म पुगेको छ। मूल्य बढेपछि भारतीय आपूर्तिकर्ताहरूले पहिले नै एलसी खोलिएका सामानसमेत ढुवानी गर्न आनाकानी गरिरहेको उनले बताए।
हाल धेरै उद्योगहरू आधा क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन भइरहेको र अवस्था यथावत रहे केही दिनभित्रै उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्। यसले औषधि, खानेपानी, सिमेन्ट तथा खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको प्याकेजिङमा समेत असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले रिसाइक्लिङ उद्योग प्रवर्द्धनका लागि स्क्र्याप आयातमा देखिएको कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने सुझाव दिए। यसले विदेशी मुद्रा बचतका साथै सस्तो कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
उद्योगीहरूको सुझावपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले आवश्यक कानुनी सुधार तथा आगामी बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने र जिटुजी समझदारी तथा भन्सार दर समायोजनबारे अध्ययन गरी समाधान खोजिने बताए।
