फायल फोटो
विराटनगर । इरान-अमेरिका तनावका कारण सुरू भएको युद्धपछिको अवस्थाले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि स्पष्ट देखिएको छ।
२०८२ फागुन १६ देखि २०८२ चैत २० सम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट प्राप्त मूल्यका आधारमा न्यूनतम समायोजन मात्र गरिएको हो।
पछिल्लो एक महिनामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँले बढेको छ। फागुन १६ सम्म १५७ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल हाल २०२ रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा भारतले पेट्रोलको मूल्य करिब ७० रुपैयाँले बढाएर पठाएको निगमले जनाएको छ।
त्यस्तै, डिजेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर ३० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। फागुन १६ सम्म काठमाडौंमा १५२ रुपैयाँ रहेको डिजेल अहिले १८२ रुपैयाँ पुगेको छ। भारतले भने डिजेलमा अझ ठूलो वृद्धि गरेको बताइएको छ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हालसम्म स्थिर छ। ग्यास प्रतिसिलिन्डर १,९१० रुपैयाँमै बिक्री भइरहेको छ भने आधा सिलिन्डर ९५५ रुपैयाँमा उपलब्ध छ। यद्यपि भारतमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १९० रुपैयाँले बढिसकेको छ।
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि तीव्र रूपमा उकालो लागेको छ। फेब्रुअरी अन्त्यमा प्रतिब्यारेल ७९ डलर रहेको तेलको मूल्य अहिले १०९ डलरसम्म पुगेको छ, जुन करिब ३८ प्रतिशत वृद्धि हो। यसको असर भारतीय बजार हुँदै नेपालमा परेको देखिन्छ।
खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनाव, विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज आसपास आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमले विश्व बजारमा त्रास सिर्जना गरेको छ। विश्वको ठूलो परिमाणको तेल यही मार्गबाट आपूर्ति हुने भएकाले कुनै पनि अवरोधले मूल्यमा सीधा प्रभाव पार्छ।
यसका साथै, तेल उत्पादक देशहरूको उत्पादन कटौती, आपूर्ति व्यवस्थापन र ढुवानी जोखिम पनि मूल्य वृद्धिका कारण बनेका छन्।
कच्चा तेल महँगिँदा त्यसकै आधारमा निर्धारण हुने पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य स्वतः बढ्ने भएकाले समग्र बजार प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा बजार मूल्य ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्छ।
अर्थशास्त्री गुणाकर भट्टका अनुसार यस्तो तेल संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचनको जोखिम बढाएको छ। उनका अनुसार तेलको मूल्य बढ्दा आर्थिक वृद्धि घट्ने र भारतमा महँगी बढेपछि त्यसको असर तुरुन्त नेपालमा पर्ने गर्छ।
यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा नेपालको बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक माग दुवै कमजोर हुन सक्ने, साथै महँगो तेल आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्ने र अर्थतन्त्रमा असन्तुलन आउने जोखिम पनि रहेको उनले औंल्याएका छन्।
