काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउन विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने घोषणा गरेको छ ।

‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी विद्यार्थीको स्वतन्त्र आवाज सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो कदम अघि बढाइएको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

सरकारका अनुसार अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाभित्र रहेका दलीय आधारका सङ्गठनका संरचनाहरू हटाइनेछन् । त्यसपछि विद्यार्थीको हकहित र आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्र ९० दिनभित्र गठन गरिने योजना छ ।

यस्तै, शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अन्य कदमहरू पनि अघि सारिएका छन् । स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकताको अनिवार्यता हटाइने, विश्वविद्यालयका परीक्षाको नतिजा तोकिएको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गरिने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।

×

❮

❯