एजेन्टको आन्दोलनले देशका प्रमुख भन्सार कार्यालयको राजश्व संकलन ठप्प
नोट: यो समाचार २ महिना अघिको हो
मंगलबार, मंसिर २३, २०८२ |
साँझ ४:४५ बजे
विराटनगर । नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ भन्सार ऐनका विरोधमा भन्सार एजेन्टहरू आन्दोलित बनेपछि मंगलबारदेखि विराटनगर भन्सार कार्यालय पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
भन्सार एजेन्टहरूको आन्दोलनलाई विराटनगरको निजी क्षेत्र—नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समिति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले खुलेर समर्थन गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष तथा सभासद् पवन सारडाले उद्योगी, व्यवसायी र एजेन्टहरूलाई दण्डित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भन्सार ऐन ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनका अनुसार सरकारी तन्त्रलाई बलियो बनाइ उद्योगी तथा एजेन्टमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने मनसाय राखेर आएको ऐन संशोधन वा खारेज नभएसम्म आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन रहनेछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले फारम भर्दा सामान्य त्रुटिमा समेत १०० प्रतिशत सम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै ऐनको आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकिनन्दन शर्माले भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालका आव्हानअनुसार मंगलबारदेखि भन्सार कार्यालयमा काम पूरी तरह बन्द गरिएको बताए। महासंघका केन्द्रीय सचिव प्रविण जोशीका अनुसार भन्सार विभागले माग सम्बोधन नगरेकाले बाध्य भएर देशभरका भन्सार कार्यालयहरू ठप्प पारिएको हो। माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी राखिने पनि उनले बताए।
आन्दोलनका कारण विराटनगर भन्सार कार्यालयले दैनिक उठाउने १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन शून्यमा झरेको छ। यस्तै, देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजश्व संकलन पनि मंगलबार पूरै रोकिएको छ। भन्सार एजेन्टहरूले ‘पेन डाउन’ गरेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले जनाएका छन्।
भन्सार एजेन्ट संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष राजमान तामाङले भन्सार ऐन, २०८२ को उपदफा ७१ (झ) मा मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरे। सो प्रावधान खारेज नभएसम्म उनीहरू कार्यक्षेत्रमा नफर्किने उनले चेतावनी दिए।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले मासिक करिब १७.५ अर्ब र दैनिक ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्दै आएको छ। नेपालका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य सामग्री, ७० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ यही नाकामार्फत आयात हुन्छ। भन्सार अवरुद्ध भइरहँदा आपूर्ति व्यवस्थामा व्यापक असर पर्न सक्ने संकेत देखिँदै आएको छ।
सरकारले यो अवरोध चाँडै समाधान गर्न नसके उपभोक्ताले देशभरै नकारात्मक प्रभाव भोग्नुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार, माघ २६, २०८२
सोमबार, माघ २६, २०८२
