फायल फोटो
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको आक्रमणले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा गहिरो चोट पुर्याएको छ। उद्योगी–व्यवसायीहरू अझै पनि आत्तिएका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिलेको लगानी वातावरणमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
वर्तमान अवस्थामा बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर १८ वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको छ। यद्यपि, ब्याजदर घट्दो क्रममा हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूले नयाँ परियोजना सुरु गर्न वा विद्यमान उद्योग विस्तार गर्न आँट गर्न सकेका छैनन्।
परिणामस्वरूप, बैंकहरूमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य रकम निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएको छ। यसले अर्थतन्त्रको सुस्त गतिलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
जेन-जी आन्दोलन र त्यसपछि भएका आगजनी घटनाले लगानीकर्ताहरूमा गहिरो त्रास पैदा गरेको छ। निजी सम्पत्ति र उद्योगहरूमा गरिएको आक्रमणपछि दोषीमाथि कारबाही नहुँदा लगानीकर्ताहरूमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ। उनीहरू केवल आफ्नो व्यवसायको मात्र होइन, व्यक्तिगत सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्।
त्यसो त, हाल फेरि विभिन्न समूहहरूले आन्दोलनका चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरू पुनः निशानामा पर्ने भयले ग्रसित छन्। विगत केही वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह क्रमशः ४.६ प्रतिशत, ६.१ प्रतिशत र पछिल्लो वर्ष ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। तर, लगानी विस्तारको यो सकारात्मक संकेतलाई भदौ २४ को घटनाले ठप्प पारेको छ।
अब लगानीकर्ताहरूको प्राथमिकता नयाँ लगानी होइन, विद्यमान ऋण कसरी तिर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूको उत्साह पनि घटेको छ। यसरी निजी क्षेत्र त्रास र अनिश्चिततामा रहँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षाको सुनिश्चितता नै लगानी पुनर्जीवनको पहिलो शर्त हो। निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न भई स्थिर सरकार गठन भए मात्र लगानीकर्तामा विश्वास फर्किन सक्छ। दलहरूले चुनावमा जाने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनु र सरकार–राष्ट्र बैंकले लगानी अनुकूल नीतिगत लचकता अपनाउनु अत्यावश्यक छ।
समयमै चुनाव र राजनीतिक स्थायित्वले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाउन सक्छ। त्यसपछि मात्रै स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित हुनेछ र विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिनेछ। अहिलेको आवश्यकता भनेको आन्दोलन र अनिश्चितताको चक्र तोडेर सुरक्षायुक्त र विश्वसनीय लगानी वातावरण निर्माण गर्नु हो—त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र वास्तवमा चलायमान हुन सक्छ।
