विराटनगर । भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनले देशभर तरङ्ग ल्यायो। २४ गते अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू जलाइएका थिए, जसमा इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि समावेश थियो। उक्त कार्यालयमा आगो पाँच दिनसम्म निभेन- विद्युत् लाइन काटिएको थियो, कम्प्युटर र इन्टरनेट नष्ट भएका थिए।

तर आश्चर्यजनक रूपमा, त्यसपछि पनि सात सयभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता गरिएका छन्। कसरी? यही प्रश्न उठाउँदै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले केही कर्मचारीले आन्दोलनको अवसर छोपेर अवैध रूपमा सवारी दर्ता गरी लाखौँ रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएका छन्।

बिज्ञापन

“कार्यालय जलेर ध्वस्त भएको अवस्थामा पनि गोप्य रूपमा दर्ता कार्य भइरहेको जानकारी पाएपछि हामीले स्पष्टीकरण माग्यौं, अख्तियारमा रिपोर्ट पठायौं र संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनायौं,” मन्त्री भण्डारीले बताए।

उनका अनुसार सो समयमा करिब ७ सय सवारी दर्ता गरिएको भेटिएको छ। “प्रत्येक सवारीसाधनमा ३ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म असुल गरिएको सूचना आएको छ। त्यसपछि कार्यालय प्रमुखलाई मन्त्रालयमा तानेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,” उनले भने।

मन्त्री भण्डारीले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित संसदीय पत्रकार मञ्चको कार्यक्रममा भने, “यातायातमा दिनदहाडै लुटपाट हुन्थ्यो, तर अहिले धेरै सुधार गरेका छौं।” उनले कोशी प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा रहेको भ्रष्टाचार र बेथिति जनताको ठूलो पीडा भएको स्वीकार गर्दै, त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारका प्रयासबारे पर्याप्त प्रचार न भएको गुनासो पनि गरे।

उनका अनुसार कार्यालयहरूमा अनियमितता योजनाबद्ध र संगठित रूपमा हुँदै आएको थियो। पहिले लिखित र ट्रायल परीक्षाको नतिजा आउन एक हप्ता लाग्ने भएकाले फेल भएका परीक्षार्थीलाई पैसा लिएर पास गराउने चलन थियो। त्यसैगरी, बिमा नवीकरण अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ३००-५०० रुपैयाँ लिएर बिनाबिमा काम हुने गरेको थियो।

स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि ठगी मौलाएको थियो — निजी डाक्टरले सेवाग्राहीलाई जानाजानी फेल गराई बिचौलियामार्फत हजार रुपैयाँ लिएपछि पास गराउने प्रवृत्ति चलेको मन्त्री भण्डारीले बताए।

यस्ता विकृति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले नीतिगत र व्यवहारिक दुवै तहमा सुधार ल्याएको उनले दाबी गरे। “अब लिखित र ट्रायल परीक्षाको नतिजा सोही दिन प्रकाशित हुन्छ — यो प्रणाली नेपालमै पहिलोपटक कोशी प्रदेशले सुरु गरेको हो,” उनले भने।

त्यस्तै, ट्रायल सेन्टरसम्म सीसीटीभी निगरानी प्रणाली जडान गरी मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बिमा नवीकरण सुनिश्चित गर्न ब्लू-बुकमा बिमा नम्बर अनिवार्य गरिएको, सवारी जाँच पासमा समय उल्लेख गर्नुपर्ने, झन्झटिला पञ्जीकरण प्रक्रिया खारेज गरिएको र निजी डाक्टरको सट्टा सरकारी चिकित्सक खटाउने नीति लागू गरिएको उनले बताए।

साथै, सेवाग्राहीलाई सहयोगका लागि कार्यालय परिसरमै ‘नागरिक सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको छ, जसले बिचौलियाको निर्भरता घटाएको दाबी मन्त्री भण्डारीले गरे।

“हामीले सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं,” उनले भने, “अब पैसा लिएर लाइसेन्स दिने हिजोको प्रवृत्ति शतप्रतिशत अन्त्य भएको छ। तर नागरिक स्वयं सचेत नभई बिचौलियामार्फत काम गर्न खोज्दा सुधार प्रयासमा चुनौती थपिएको छ।”

×

❮

❯