विराटनगर । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारीसाधनको दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

तर यो निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। मुख्य समस्या इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने चिपको गुणस्तर कमजोर हुनु र त्यो चिप पढ्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएको हो।

बिज्ञापन

यस कारण सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले भन्छन्- “सरकारले नियमन र पूर्वाधार तयार नगरी गलत सम्झौता गरेर जनतालाई जबरजस्ती बाध्य बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।”

सरकारले सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने प्रयास पहिले पनि गरेको थियो। २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २०७८ मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता सवारीसाधनमा अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय भए पनि त्यो निर्णय न कार्यान्वयन भयो, न अनुगमन।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि लाग्ने शुल्क यसप्रकार छ:

दुईपांग्रे सवारी: रु. २,५००

तीनपांग्रे सवारी: रु. २,९००

सानो चारपांग्रे: रु. ३,२००

ठूलो सवारीसाधन: रु. ३,६००

हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ ठाउँमा रिड गर्ने मेसिन छन् भने थप २ ठाउँमा निर्माणाधीन छन्।

तर पर्याप्त पूर्वाधार नहुदा पनि सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिनु “हांस्यास्पद” भएको जनसमुदायको टिप्पणी छ।

×

❮

❯