विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नवीकरणमा छुट दिने निर्णय गरेको छ, तर संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागको समन्वय नहुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।

भाद्र २४ गतेपछि सेवा सञ्चालन नभएका अवधि को नवीकरण म्याद सकिएपछि जरिवाना लाग्ने प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै कोसी प्रदेश सरकारले उक्त अवधिलाई शून्य समय मान्दै जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

बिज्ञापन

यसअघि यो निर्णय कोसी मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो, तर संघीय सरकारको यातायात विभागले सफ्टवेरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था नपारिदिँदा सेवा उपयोग गर्ने नागरिकलाई समस्या भएको छ।

कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यससम्बन्धी एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भने, “हामीले पटक-पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गरे पनि सुनुवाई नभएकोले नागरिकलाई समस्यामा पर्नु परेको छ। यसबाट सेवाग्राहीलाई ठूलो असुविधा भएको छ।”

मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल सफ्टवेरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।

गत भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँस्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो, जसको कारण सवारी चालक अनुमति पत्रको सर्भरमा व्यापक नोक्सानी पुगेको थियो। यसबाट सेवा अवरुद्ध भएको र हाल भने आंशिक रुपमा सेवा सञ्चालनमा आएको बताइएको छ।

कोसी प्रदेश सरकारले दिएको छुटको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग थप समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

×

❮

❯