






इटहरी । यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका बसपार्कहरू वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
रणनीति र समन्वयको अभावका कारण यी संरचनाहरू प्रयोगमा आउन नपाई प्लारयोग बिहीन बनेका छन्।
इनरुवा,इटहरी र धरानमा निर्मित बसपार्कहरू प्रमुख उदाहरण हुन्।
इनरुवा बसपार्क: ७ वर्षदेखि अलपत्र
सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा २०७५ सालमा ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण भएको आधुनिक बसपार्क, संघीय सरकार र नगरपालिकाबीचको अडानका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
स्मार्ट सिटी परियोजनाअन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको यो संरचना नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो।
इटहरी बसपार्क: संरचना तयार, सेवा ठप्प
इटहरीमा सुविधासम्पन्न तीनतले टर्मिनल भवनसहितको बसपार्क ८ महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएको यो बसपार्क पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको, पुग्ने बाटोको मर्मत नहुनु र कोठाहरू भाडामा नलाग्नुजस्ता कारणले प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ भएको छ।
धरान बसपार्क: कानुनी विवादमा अल्झियो
धरानमा संघीय सरकार र उपमहानगरपालिकाको आ–आफ्नो ५० प्रतिशत लगानीमा २३ करोड १५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको बसपार्क पनि कानुनी झमेलाका कारण रोकिएको छ।
समन्वयबिना काम थालेको भन्दै स्थानीयवासीले मुद्दा हालेपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।
समस्या साझा
यी समस्याहरूले देखाउँछ कि तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभावले गर्दा अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन भइरहेका छन्।
बसपार्क सञ्चालन नहुनुले यातायात अव्यवस्थित भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ।
यस्ता परियोजनाहरू नेताहरूको लहडमा अध्ययनबिना थालिएका, तर कार्यान्वयन र सञ्चालनमा उत्तरदायित्व नलिइने प्रवृत्तिको उदाहरण हुन्।
यसले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग, सेवाग्राहीको हैरानी र पूर्वाधारको दीर्घकालीन क्षति निम्त्याइरहेको छ।