विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ। यो विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने र सञ्चारमाध्यमको प्रसारण रोक्नेसम्मका प्रावधान समावेश छन्। समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरिने तयारी छ। त्यसपछि प्रदेशसभाबाट पास भएमा प्रमाणिकरण गरी कानुन बन्नेछ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सुझावहरू दिएका थिए। तर समितिले ती सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गरेको हो। विधेयकमा जोकोहीले समाचारबारे उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ र सरकारद्वारा नियुक्त प्रेस रजिष्ट्रारले त्यसमा निर्णय गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई जरिवाना गर्न सक्नेछ। रजिष्ट्रारलाई पत्रकारबाट क्षतिपूर्ती लिन सक्ने अधिकारसहित न्यायाधीशसरह भूमिका दिइएको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रेस सामग्रीको अनुगमन गर्ने अधिकार संघीय प्रेस काउन्सिलसँग हुनुपर्ने भए पनि विधेयकले सो अधिकार प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिएको छ।

बिज्ञापन

सरकारको निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मका अधिकार पनि सोही रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ। नेकपा एमालेले विधेयकलाई जसको तसै पारित गर्न समर्थन जनाएको थियो भने नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले पनि त्यसमा साथ दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पाले भने विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन्।

विधेयकले कोशी प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा अध्यक्षलाई सेरेमोनियल भूमिका दिइनेछ र प्रेस रजिष्ट्रार कार्यकारी प्रमुख हुनेछन्। पत्रकार महासंघ र अन्य संस्थाहरूले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाइनुपर्ने र रजिष्ट्रार सरकारकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जुन अस्वीकार गरिएको छ। महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिने भन्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरे पनि समितिले सरकारको प्रस्तावअनुसार नै पारित गरेको हो।

प्रतिष्ठानमा महिला सहभागिता बढाउने भन्दै ११ सदस्यीय समितिमा ३ जना महिला प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि दुई महिलाको व्यवस्था थियो। माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले संस्थाको नाम ‘आम सञ्चार परिषद्’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर बहुमतले ‘प्रतिष्ठान’ नै राख्ने निर्णय गरेको हो।

प्रतिष्ठानमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि विवाद देखिएको छ। रजिष्ट्रार बन्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर नभएको कारण योग्यताको मापदण्ड त्यसअनुसार मिलाइएको छ। नेपाली काँग्रेसका केही सांसदहरूले यसविरुद्ध आपत्ति जनाए पनि अन्ततः उनीहरू पनि विधेयक पारित गर्न सहमत भए।

अध्यक्षका लागि कम्तीमा ४५ वर्ष, रजिष्ट्रारका लागि ३५ वर्ष, र अन्य सदस्यका लागि ४० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरूले दुबै पदमा बाहिरबाट नियुक्ति गर्दा समितिको स्वतन्त्रता गुम्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए। कतिपयले बाग्मती प्रदेशजस्तै मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने सुझाव पनि दिएका थिए, तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र काँग्रेसबीचको भागबण्डाका कारण त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको हो।

सूत्रका अनुसार रजिष्ट्रार र अध्यक्ष पदमा एमाले र काँग्रेसले भागबण्डा गरिसकेका छन्। एमाले कार्यकारी रजिष्ट्रार लिने र काँग्रेस सेरेमोनियल अध्यक्ष लिने सहमति भएको छ। एमाले सम्बद्ध एक पत्रकारलाई रजिष्ट्रार बनाउनुपर्ने दबाब अनुसार नै विधेयक तयार गरिएको बताइएको छ।

समग्रमा, सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारको प्रभावमा राख्ने नियतका साथ तयार गरिएको देखिने यो विधेयकप्रति पत्रकारिता क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

×

❮

❯