विराटनगरकी १८ वर्षीया श्रेया कामतले विज्ञान संकायबाट उत्कृष्ट अंकसहित कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकी छन्। उनको लक्ष्य थियो-नर्स बन्ने र देशमा सेवा गर्ने। तर, यो सपना उनका आफ्नै बाबु र स्थानीय जनप्रतिनिधिको व्यवहारले टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। जन्मदर्तासमेत बाबुले गराइदिएका श्रेया अहिले नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षाको ढोका अघि अलमलिएकी छन्।

श्रेया एउटा सामान्य किशोरी मात्र होइनन्। उनी लाखौँ नेपाली किशोरीहरूका सपना र अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहार हुन्। तर, बाबु-आमाबीचको व्यक्तिगत विवादले उनको पहिचानमाथि प्रश्न उठाइँदा उनी राज्यबाट अधिकार खोजिरहन बाध्य भएकी छन्। बाबुले आफ्नै छोरीलाई अस्वीकार गर्दै अदालतमा ‘छोरी हैन’ भन्ने दाबीसहित मुद्दा हालेका छन्। उनी नै सूचक बनी जन्मदर्ता गराएका बाबु अहिले पछाडि फर्केर श्रेयालाई अस्वीकार गर्नु केवल व्यक्तिगत प्रतिशोधको होइन, एक अमानवीय निर्णयको पराकाष्ठा हो।

बिज्ञापन

यो प्रकरण व्यक्तिगत मात्रै नभई सामाजिक, नैतिक र कानुनी प्रश्नको विषय बनेको छ। बच्चाहरू अभिभावकीय विवादको सिकार हुनु न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हो, यो अत्यन्त निन्दनीय र अनुचित पनि हो। जब कुनै बाबुले छोरीलाई आफ्ना व्यक्तिगत रिसइवीको माध्यम बनाउँछन्, तब त्यो समाजमा गहिरो पितृसत्ताको संकेत हुन्छ, जसले छोरीहरूलाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्न अझै पनि कन्जुस्याइँ गर्छ।

यसबीचमा, श्रेयाको नागरिकता सिफारिसमा अड्चन बनिरहेका विराटनगर-८ का वडाअध्यक्षको भूमिका अझ आपत्तिजनक बनेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको बहाना देखाउँदै नागरिकताको सिफारिस रोकिनु कानुनको दुर्व्याख्या हो। वडाको काम अदालत बन्नु होइन – प्रमाणित कागजातका आधारमा सेवा दिनु हो। बाबुले नै बनाएको जन्मदर्ता कायमै रहँदासम्म त्यसलाई आधार मानेर सेवा दिनु वडाको दायित्व हो। उल्टै राजनैतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण सिफारिस रोकिनु जनप्रतिनिधिको मर्यादा र पदीय आचरणमाथिको प्रश्न हो।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पहिचानको हक सुनिश्चित गरेको छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छ। श्रेयाका बाबुआमा दुवै नेपाली हुन्, उनी नेपालमै जन्मेकी हुन्, र उनीसँग वैध जन्मदर्ता प्रमाण पनि छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकता नदिइनु स्पष्ट रूपमा संवैधानिक उल्लंघन हो।

श्रेया कामतको घटना कुनै एक व्यक्तिको पीडा होइन, यो राज्य, समाज र अभिभावकहरूको जिम्मेवारीबोध गराउने ऐना हो। यस्तो अन्याय पुनः नदोहोरियोस् भनेर सम्बन्धित सबै निकाय, न्यायालयदेखि स्थानीय सरकारसम्म, संवेदनशील बन्नुपर्ने बेला आएको छ।

बालबालिकाहरूले बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद वा झगडाको मूल्य तिर्नु हुँदैन। उनीहरूको पहिचान र नागरिकता अधिकार कुनै पनि बहानामा खोसिनु हुँदैन। श्रेयाको संघर्ष अब केवल नागरिकताको नभई न्याय, समानता र स्वाभिमानको लडाइँ बनिसकेको छ।

×

❮

❯