विराटनगर। प्रदेश सरकारले ‘विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने’ दाबी गर्दै स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले अब कानुन विषय पनि अध्यापन गर्न थालेको छ।

तर, यो विस्तार तयारीविना र अस्तव्यस्त ढंगले गरिएको भन्दै विज्ञ र विद्यार्थीबीच असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।

बिज्ञापन

२०७६ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ, फार्मेसी र अस्पताल व्यवस्थापन पढाउँदै आएको भए पनि कानुनजस्तो संवेदनशील विषय थप्दा आवश्यक पूर्वाधार, अनुभवी प्राध्यापक र प्रागिक संरचनाको कमी गम्भीर चुनौती बन्ने देखिएको छ।

विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा बीएएलएलबी र स्नातकोत्तर तहमा एलएलएम अध्यापन सुरु गरेको भए पनि पाठ्यक्रम, स्रोत र सिकाइ गुणस्तरको विषयमा स्पष्ट नीति नहुनु आलोचना को विषय बनेको छ।

मनमोहन इन्स्टिच्युट अफ लका प्रमुख कोषराज न्यौपानेले ‘क्षमता अनुसार भर्ना’ गरिएको दाबी गरे पनि यस वर्ष एलएलएममा जम्मा ४० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना हुनु पाठ्यक्रमप्रति आकर्षणको कमी वा प्रचारको कमजोरी दुवैको सूचक हो भन्ने टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। विश्वविद्यालयका अनुसार एलएलएममा अपराध कानुनमा अध्यापन भइरहेको भए पनि यसका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति तथा अनुसन्धान संयन्त्र अपर्याप्त रहेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।

त्यस्तै, बीबीएएलएलबीजस्तो नेपालमा प्राय: अपरिचित संयोजनको कोर्स सुरु गरिएको छ, जुन विषयमा न स्पष्ट माग मूल्याङ्कन गरिएको छ नत दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन। ५० प्रतिशत व्यवहारिक र ५० प्रतिशत सैद्धान्तिक भनिएको पाठ्यक्रमको व्यवहारिक पक्ष कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे नै प्रश्न प्राज्ञिक क्षेत्रमा छ ।

विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम नेपाल बार काउन्सिलबाट स्वीकृत भएको बताइए पनि यो सहमति कति व्यापक परामर्शमा आधारित थियो भन्नेमा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरू स्पष्ट छैनन्। विश्वविद्यालयले शिक्षा विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर, संरचना र दीर्घकालीन रणनीति उपेक्षित भएको भन्दै धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्।

×

❮

❯