मोरङको बुढीगंगामा रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले ठूला सपना देखाए पनि ती सपना अहिले कागजमै सीमित भएका छन् । अनुसन्धान, उत्पादन र प्राविधिक शिक्षामा ‘क्रान्ति ल्याउने’ भनिएको योजना बजेट नपुगेर सुरु हुनुअगावै धराशायी हुने संकेत देखिएको छ । विश्वविद्यालयको दाबी हेर्दा यो संस्थालाई भविष्यको ‘सञ्चारनगर’ बनाउन खोजिएको हो जस्तो लागे पनि वास्तविकता भने बजेट अभाव र प्रशासनिक अस्तव्यस्ततामै अल्झिएको छ ।

विश्वविद्यालयले सन्चो, भिक्स र बाम उत्पादन गरेको भन्दै डंका पिटे पनि ती उत्पादन बजारमा कहिले देखिने हुन् ? क्यान्सरजन्य ब्याक्टेरिया नाश गर्ने भाइरस र मधुमेह नियन्त्रण गर्ने औषधि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि त्यसको प्रामाणिकता भने देखिएको छैन । उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलले ‘कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्था आएको’ दाबी गरेका छन् जबकी उनैले कर्मचारीलाइ दाेहाेराे जिम्मेवारी र सेवा दिएका छन् । याे नै विश्वविद्यालयको आर्थिक दुर्दशाको स्पष्ट संकेत हो ।

बिज्ञापन

‘३७ करोड माग्दा १४ करोड मात्रै पायौं,’ भन्दै गुनासो पोख्ने उपकुलपति पोखरेलले सरकारी तहमा अपहेलित भएको गुनासो पनि गरेका छन् पत्रकार सम्मेलन गरी । तर प्रश्न उठ्छ– आफैं प्राविधिक शिक्षाको नेतृत्व गर्ने संस्थाले बजेट सुनिश्चित नगरी महत्वाकांक्षी योजना किन अगाडि सार्यो ?

‘पढ्दै कमाउँदै’ जस्ता आकर्षक नाराको पछि लगाएर विद्यार्थी लोभ्याउने विश्वविद्यालयको प्रयास वास्तवमै गम्भीर योजना हो कि भ्रम सिर्जना गर्ने हतारो ? बजार अनुमतिको पर्खाइमा राखिएको भनिएको उत्पादन कति वैज्ञानिक छ भन्नेबारे समेत यकिन छैन । अनुसन्धानका दाबीहरू प्रचारका लागि गरिएका होलान् कि भन्ने आशंका गर्नु पनि स्वाभाविक बन्दै गएको छ ।

एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने ब्याक्टेरियाविरुद्ध फङ्गस अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि अनुसन्धानका उपलब्धि प्रमाणित भएका छैनन् । मधुमेह नियन्त्रणमा ‘हिमालयन जडीबुटी’ को औषधिको कुरा अहिले धेरैले गर्ने भए पनि वैज्ञानिक परीक्षण र औषधि नियमन निकायको अनुमति विना यस्तो प्रचारले भ्रम मात्र बढाउँछ ।

उता, विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू – बिबिए, एलएलबीदेखि हस्पिटल म्यानेजमेन्टसम्म – कागजमा चम्किए पनि पूर्वाधार र स्रोतसाधन अभावले तिनको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ । ३०० बेडको शिक्षण अस्पताल र विज्ञान संग्रहालय स्थापना गर्ने २०३० को योजना ‘दुःस्वप्न’ झैं देखिन थालेको छ । धनकुटा अस्पतालको जिम्मा लिन पाउने सपना देखिए पनि त्यसलाई पूरा गर्ने स्पष्ट रणनीति विश्वविद्यालयसँग छैन ।

उपकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरे पनि विगतमा नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा देखिएको चलखेलले यो दाबीको विश्वासनीयता कमजोर पारेको छ । सेवा आयोगमार्फत निष्पक्ष नियुक्तिको कुरा गरे पनि त्यसमा पारदर्शिता र समयसीमा कहिल्यै सुनिश्चित भएको देखिँदैन ।

समग्रमा हेर्दा, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राविधिक शिक्षाको नाममा थुप्रै प्रचार गरे पनि स्रोत, रणनीति र राज्यको साथविना ती योजना केवल आकर्षक नारामा सीमित भइरहेका छन् । सरकारको तटस्थता, बजेटको अभाव र आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन प्रभावमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

×

❮

❯