विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (चेक अनादर) व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ जारी गरेको छ। यस कार्यविधिले चेक बाउन्ससम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा बनाउँदै चेक धारक कालोसूचीमा पर्ने र मिलापत्रमार्फत त्यसबाट बाहिरिन पनि पाउने व्यवस्था गरेको छ।

कालोसूचीमा पर्ने अवस्थाहरू
नयाँ कार्यविधिले कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्थाहरूलाई संशोधन गरेको छ। यसअनुसार:

खातामा रकम मौज्दात नभएको वा पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा।

बिज्ञापन

खातामा मौज्दात भए पनि चेकधारकले उल्लेखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थाबाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा।

यी अवस्थामा चेक अनादर भई चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिने प्रक्रिया
चेक अनादर भएर कसैलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि चेक धारकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो निवेदन प्राप्त गरेको पाँच कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

कालोसूचीबाट हट्ने प्रावधान
कार्यविधिले कालोसूचीमा समावेश भएपछि त्यसबाट बाहिरिने बाटो पनि खुला गरेको छ। चेक अनादर भई कालोसूचीमा समावेश भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले:

उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा, वा

धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम ‘इयरमार्क’ गरी राखेमा, वा

प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भएमा,

त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

×

❮

❯