






नोट: यो समाचार १ महिना अघिको हो
विराटनगर । कोसी सरकारले घोषणा गरेको कोसी पर्यटन वर्ष २०८२ असफल भएको छ।
नयाँ वर्ष शुरु हुनु अगावै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बडो उत्साहका साथ पर्यटन वर्ष घोषणा गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन गर्ने विधि र ढंग पुर्याउन नसक्दा कोसी पर्यटन वर्षसमेत लथालिङ्ग मात्र होइन विवादित नै बनेको छ ।
कोसीटप्पुमा गरिएको छलफल होस् वा तीनजुरेको उद्घाटन ‘फेलियर’ नै बने । अहिले असारे बजेट सक्न फेरि पर्यटन वर्षकै नाम दिएर बाँसका ठुटाठुटी संकलन र रंगरोगन गर्ने तालिम गराइएको छ ।
यसको पर्यटन विकाससंगको नाता साइनोबारे पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्ट पार्ला । तर, बिहीबार विराटनगरमा बाँसका ठुटाठुटी र जरा संकलन गरी रंगरोगन गर्न सीप दिने तालिम सम्पन्न भएको छ ।
‘बाँसको जराबाट बनाउन सकिने विभिन्न हस्तकलाका सामाग्री बनाउने सीप विकास तालिम’ नाम दिएर बजेट खर्च गरिएको हो । कार्यक्रम कोसी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ को सन्दर्भमा आयोजना गरेको बताइएको छ ।
तालिम मध्य असारमा सक्ने गरी ८ गते शुरु भएको थियो ।
कार्यक्रममा कोसीका पर्यटन मन्त्री सदानन्द मण्डल प्रमुख अतिथि थिए । उनले ठुटा र जरा बिग्रेर जान नदिन तालिम गरिएको बताए । भने,”खेर गएको बस्तुलाई सदुपयोग गर्दा रोजगारी बढ्छ ।” उनले आफू मन्त्री भएपछि अरुले गर्नै नसकेको काम गरेको दाबी गरे ।
“पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर केही काम छैन भनेहरुलाई म भन्छु राम्रो काम गरेको छु,” उनले भने । तालिममा १९ जना सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे, मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदी, होटल व्यवसायी भविश श्रेष्ठलगायत अतिथि बनाइएका थिए ।
पर्यटन वर्षमा कोठे कार्यक्रम गर्ने र राज्यकोष खर्च गर्नेबाहेक अरु गतिविधि हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा बैठकमै विकृति बारे सत्तासीन एमालेकै प्रदेश सभा सदस्यले प्रश्न उठाउंदै आएका छन् ।
सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउन भनेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, पर्यटन पूर्वाधार र अन्य पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि गर्ने भनेर विनियोजित शीर्षकका बजेट समेत खर्च हुन सकेन । २०८२ सालका लागि ८२ स्थान छनोट गरेर पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको थियो ।
नेपालकै होचो क्षेत्र झापाको केचनाकवलदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई ‘हाइलाइट’ गरिएको थियो । तर, मन्त्री मण्डल र मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको कार्यक्षमताको विषयमा सदन र जनस्तरबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सचिव घिमिरे यसअघि कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित वन कार्यालयका डिएफओ थिए ।