२०७७ जेठ १० मा नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्याको सोती घटनामा उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला पूर्वाग्रहपूर्ण भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

४ दिनअघि उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले २३ जनालाई जन्मकैदको सजाय गर्ने रुकुम जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको कसूरको सजाय बदर गरेको भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिका संयोजक एवं नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई जबरजस्ती ढाकछोप गरी दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

‘जिल्ला अदालत रुकुम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ सङ्गठनका प्रतिवेदन र स्वयम् संसदीय विशेष छानविन समितिले ठहर गरेका कुरालाई प्रमाण किन मानिएन ?’ समितिले भनेको छ ।