विराटनगर । भारतले लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण सङ्कटमा परेको नेपाली जुट उद्योगको संरक्षणका लागि उद्योगीहरूले सरकारसँग नीतिगत सहयोग र प्रभावकारी पहल गर्न माग गरेका छन्।
साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती) को आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहयोग तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशको सहजीकरणमा जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौतीबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
विज्ञापन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालको औद्योगिकीकरणमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आएको जुट उद्योगको वर्तमान अवस्था, भविष्य र संरक्षणका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले कोशी प्रदेशका जुट उद्योगमा हजारौँ श्रमिकले रोजगारी पाएको र नेपालको निर्यात व्यापारमा समेत यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै उद्योग संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे सावतीका उपाध्यक्ष रविशंकर सैँजुले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने जुट उद्योगका समस्या र चुनौती समेटिएको कार्यपत्र सावतीका अनुसन्धानकर्ता रुपेश थाहले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै जुट सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले विद्यमान समस्या समयमै समाधान गर्न नसकिए नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार भारतले बढाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएका छन्।
उद्योगहरूले उत्पादन विविधीकरण र आधुनिक मेसिनरीमा लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले अहिलेको प्राथमिकता उद्योगलाई सङ्कटबाट जोगाउनु रहेको बताउनुभयो।
जुट विज्ञ डा. मोहन चन्द्र घिमिरेले जुट उद्योग श्रममा आधारित क्षेत्र भएकाले यसमा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक आश्रित रहेको बताउनुभयो। त्यसैले जुट उद्योगका समस्यालाई सामान्य औद्योगिक समस्याका रूपमा मात्र नहेरी सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
त्यस्तै, जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बङ्गलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विगतमा खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तुको प्याकेजिङमा जुटजन्य सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। अहिले धेरै वस्तु विदेशमै प्याकेजिङ भएर नेपाल भित्रिने अवस्थाले स्वदेशी जुट उद्योगको बजार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा थप चुनौती सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिल शाहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा उठेका विषय तथा सहभागीका जिज्ञासालाई सावतीका उपाध्यक्ष रविचन्द्र सैँजुले सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
अन्तरक्रियामा कोशी प्रदेशमा सञ्चालित जुट उद्योगका प्रतिनिधिसहित विभिन्न क्षेत्रका करिब ३० जना उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी थिए। सहभागीहरूले जुट उद्योगको संरक्षण, रोजगारीको निरन्तरता र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले समयमै ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
शुक्रबार, असोज २३, २०८३
बिहिबार, असोज २२, २०८३
