बढी योगदान दिने कृषिक्षेत्रकाे बजेटमा काेसी सरकारकाे ‘छलछाम’ !
विगतभन्दा झन् थोरै बजेट विनियोजन
आइतबार, असार ०१, २०८२ |
राती ८:०४ बजे
फाइल तस्बिर
विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम पेस गरिएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकासमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रमा भने न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार, वाग्मतीबाहेकका प्रदेशमा अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा कृषि रहेको देखिन्छ । कोसी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै देखिन्छ ।
वाग्मती प्रदेशले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा एकतिहाइभन्दा बढी योगदान गर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा वाग्मतीले ३६.५२ प्रतिशत योगदान गर्दा दोस्रो स्थानमा कोसी छ । कोसीले १५.९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ ।
कोसीले नौ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँबराबर हिस्सा ओगटेको कार्यालयको अनुमान छ । त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान अधिक देखिन्छ । यसबारेको तथ्यांक कोसी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरे । तर, बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि उल्लेखित कार्यक्रममा भने नयाँपन पाइएको छैन ।
कृषि क्षेत्रका के के छन् कार्यक्रम ?
‘स्वस्थ माटो, स्वच्छ बाली’ अभियानअन्तर्गत माटो जाँच गरी गुणस्तर सुधार गर्न प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनको लागि आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, नियमन, उत्पादित बीउको प्रयोगमा प्रोत्साहन, खाद्यान्न बीउमा आत्मनिर्भरता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चतताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अवस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रैथानेबाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री मगरले बताएका छन् ।
उत्पादन लागत कम गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उन्नत प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बद्ध व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पँहुच पुग्ने गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा सरकारले यही शीर्षकमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर बजेट खर्च हुन सकेन ।
‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ भन्ने मूल नाराका साथ व्यावसायिक कृषकको पहिचान तथा सम्मान गरिने सरकारले बजेटमार्फत नीति लिएको छ । नवउद्यमी युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सेवानिवृत्त कृषि प्रावधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीमार्फत अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख भए पनि अंक खुलाइएको छैन ।
सम्भाव्यताका आधारमा दूध एवम् मासु उत्पादन तथा प्रशोधन र चौरी एवम् भेडाबाख्राजस्ता स्थान विशेषमा हुने पशु वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहकार्यमा स्वस्थ्यकर मासु बिक्री वितरणका लागि प्रमुख सहरमा बधशाला (स्लटर हाउस) स्थापना गर्न सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग तथा अन्य महामारी नियन्त्रणका लागि सघन रूपमा खोप, जैविक सुरक्षा तथा असल पशुपालन अभ्यासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वस्थ तथा गुणस्तरीय पशुपन्छीजन्य उत्पादन स्वदेशमा उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले दुई करोड, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यातमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशलाई गुणस्तरीय कफी उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न कफी उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान तथा कफी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि कोसी सरकारले दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आइतबार, असार ०१, २०८२
