विराटनगर । मोरङसहित पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने उद्देश्यले कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा निर्माण गरिएको १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनको तयारी गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबस्टेसन सञ्चालनका लागि कात्तिक १४ र १५ गते दुहबी–दमक १३२ केभी प्रसारण लाइन बन्द गरेर परीक्षण तथा लाइन जोड्ने काम गर्ने भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार दुवै दिन बिहान ४ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म प्रसारण लाइन बन्द हुनेछ। यस अवधिमा झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका सबै क्षेत्रमा तथा मोरङको उर्लाबारी, पथरीलगायत आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने जनाइएको छ।
१४८.५ एमभिए क्षमताको सबस्टेसन
केरौन सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी क्षमताका ६३ एमभिएका दुईवटा र ३३/११ केभी क्षमताको २२.५ एमभिएको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ। सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभिए रहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मोरङमा विद्युत् आपूर्ति थप सुरक्षित र भरपर्दो हुनेछ। यसले प्राविधिक चुहावट घटाउनुका साथै भोल्टेजको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल उक्त क्षेत्रमा दुहबी–रानी–रङ्गेली ३३ केभीको करिब ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ। लामो दूरीको लाइनका कारण प्राविधिक चुहावट बढ्ने र उपभोक्ताले पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या भोग्दै आएका छन्।
नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि ३३ केभी लाइनको दूरी छोटिने, भोल्टेजमा सुधार आउने र विद्युत् आपूर्ति थप गुणस्तरीय बन्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
पाँचवटा फिडर लाइन निर्माण
सबस्टेसनबाट स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत् वितरण गर्न ११ केभीका पाँचवटा फिडर लाइन निर्माण गरिएका छन्। त्यसैगरी, केरौन–रङ्गेली र केरौन–विराटचोक ३३ केभी डबल सर्किट लाइनसमेत निर्माण गरिएको छ।
केरौन सबस्टेसन आयोजना प्रमुख दर्शन राय यादवका अनुसार सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यी प्रसारण लाइनमा पनि विद्युत् प्रवाह गरिनेछ।
आयोजना निर्माणका लागि २०७८ साल असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। करिब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा निर्माण गरिएको यो आयोजना नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सम्पन्न गरिएको हो।
सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुने, भोल्टेजको समस्या कम हुने र प्राविधिक चुहावट घट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
