विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले श्रम ऐन, २०७४ लाई लगानीमैत्री, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन विभिन्न संशोधनको माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवसमक्ष सुझावपत्र पेस गरेको छ।
शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साह नेतृत्वको टोलीले मन्त्री यादवलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै विद्यमान श्रम ऐनका कतिपय व्यवस्था उद्योग सञ्चालन, नयाँ लगानी आकर्षण तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि अव्यावहारिक रहेको जनाएको हो।
विज्ञापन
संघले श्रम ऐनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा विशेषगरी रोजगार सम्बन्धी लचकता र ‘हायर एन्ड फायर’को कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। बजारको माग, उत्पादनको उतारचढाव तथा श्रमिकको कार्यसम्पादनका आधारमा कम्तीमा सात दिनको पूर्वसूचना दिएर सेवा समाप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, कमजोर कार्यसम्पादन वा अनुशासनहीनता देखिएका श्रमिकको निष्कासन प्रक्रिया सरल बनाउन तथा प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा परी श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा तिर्नुपर्ने अत्यधिक एकमुष्ट आर्थिक भार पुनरावलोकन गर्न संघले माग गरेको छ।
रोजगारी गुमेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ। यसबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई राहत पुग्ने संघको भनाइ छ।
कार्यस्थलमा भवितव्य वा प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनालाई फौजदारी प्रकृतिको ज्यान मुद्दा नभई औद्योगिक दुर्घटना (एक्सिडेन्टल केस) का रूपमा परिभाषित गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
त्यसैगरी, मुलुकी देवानी संहिताअनुसार १६ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई हलुका, सहज तथा गैरजोखिमपूर्ण काममा कानुनबमोजिम संलग्न गराउन श्रम ऐनमा कानुनी सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कार्यसमयमा बिना अनुमति व्यक्तिगत मोबाइल फोन वा डिजिटल डिभाइस प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा खराब आचरणअन्तर्गत सूचीकृत गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
संघले श्रमिकलाई अतिरिक्त उपलब्धिका रूपमा दिइने इन्सेन्टिभ वा पर्फर्मेन्स बोनसलाई नियमित पारिश्रमिकको अङ्ग नमानिने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। वार्षिक १३ दिनको पर्व बिदा श्रमिकले आफ्नो संस्कृतिअनुसार छनोट गर्न पाउने लचिलो नीति ल्याउन तथा शनिबार र सार्वजनिक बिदा जुधेको अवस्थामा सट्टा बिदा नदिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, रोकिएर चलाउनुपर्ने मेसिनमा कार्यरत श्रमिकको आधा घण्टाको विश्राम समयलाई कार्यसमयमा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताका आश्रित आमाबुवालाई समेत स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउन र सुविधाको विवरण एसएमएसमार्फत तत्काल जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सुझावपत्र बुझ्दै मन्त्री रामजी यादवले संघले उठाएका विषयहरू व्यावहारिक र समयसापेक्ष रहेको बताउँदै उद्योग संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि श्रम ऐन संशोधनमार्फत ‘हायर एन्ड फायर’को नीति समावेश गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्री यादवले युवालाई बेरोजगार हुन नदिन उमेर हदसम्बन्धी व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्ने, कार्यस्थल दुर्घटनालाई औद्योगिक दुर्घटनाका रूपमा कानुनी सम्बोधन गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए।
उनले हालसम्मको श्रम ऐन एकपक्षीय रहेको स्वीकार गर्दै आगामी संशोधनले उद्योगी र श्रमिक दुवै पक्षका लागि विन–विन वातावरण सिर्जना गरी मुलुकको समग्र आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
संघका अध्यक्ष साहको नेतृत्वमा गएको टोलीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल सारडा, उद्योग उपाध्यक्ष सञ्जयकुमार श्रेष्ठ, महासचिव अमितकुमार सारडा लगायत संघका कार्यसमिति सदस्य तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
आइतबार, असोज १८, २०८३
आइतबार, असोज १८, २०८३
